केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेवरील कार्यवाही पुढे नेण्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना आज 8 सप्टेंबर रोजी स्वतः किंवा वकिलामार्फत हजर होण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे.
गडकरी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत खोटे शपथपत्र दाखल करून यश मिळविल्याचा आरोप पटोले यांनी याचिकेत केला होता. या शपथपत्रात गडकरींनी आपली संपत्ती, उत्पन्न तसेच वैयक्तिक माहिती चुकीची दिल्याने मतदारांची दिशाभूल झाल्याचा दावा केला आहे. याच प्रकरणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. पटोलेंनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर गडकरींनी पटोलेंनी दाखल केलेले शपथपत्र बेकायदेशीर असल्याचा प्रतिदावा केला होता. पटोलेंनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारे करण्यात आले आहे. याबाबतीत त्यांच्याकडे सबळ पुरावे नाहीत, असा युक्तिवाद गडकरींतर्फे करण्यात आला होता.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता. या सुनावणी दरम्यान यावर निकाल अपेक्षित होता. उच्च न्यायालयातील याचिका ही दिवाणी स्वरुपाची आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी पटोले यांच्या वतीने कोणीच अधिकृत व्यक्ती न्यायालयात उपस्थित नव्हती. त्यामुळे गडकरी यांचे वकील अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे डॉ. पी. नल्ला थम्पी थेरा विरुद्ध बी. एल. शंकर व सुदरशा अवस्थी वि. शिवपाल सिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा सुरेंद्र बोरकर वि. नारायण राणे प्रकरणावरील निर्णय लक्षात घेता ही निवडणूक याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने पटोले यांना या याचिकेवरील कार्यवाही पुढे नेण्याची एक संधी देताना वरील निर्देश दिले.