कृषीप्रधान देश म्हणून भारताचा जगात नावलौकीक आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारमध्ये या कृषीप्रधान देशाला कृषिमंत्री नाही. त्यामुळे कृषीहिताच्या निर्णयांकडे केंद्र सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे, अशी टीका करत यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रशासनामार्फत निवेदन पाठवून देशाला कृषिमंत्री देण्याची मागणी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील शेतकरी मनीष जाधव यांनी हे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठवले आहे. या पत्रात मनीष जाधव यांनी आपला कृषीप्रधान या शब्दावरच आक्षेप असल्याचे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली अक्षम्य दिरंगाई व दुर्लक्षामुळे देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतेच निर्णय घेतले जात नाही, तसेच ठोस कृषी धोरणही नसल्याचे टीकाही या शेतकऱ्याने केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून पूर्णवेळ कृषिमंत्री नियुक्त करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
यासोबतच शेतमालावरची निर्यातबंदी उठवून आयातशुल्क कमी करावे, शेती बंधनमुक्त करावी, केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप कमी करावा, साठवणुकीवरील बंदी उठवावी, वायदे बाजावरील बंदी उठवावी, अशा विविध मागण्या शेतकऱ्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनातून केल्या आहेत. राज्यातील शेतकरी विविध अडचणींना तोंड देत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा, उत्पादनातील घट आदी कारणांनी आर्थिक विवंचना वाढल्याने शेतकरी मानसिक तणावाखाली असून नैराश्यात आहे. यावरही तोडगा काढून हमीभाव देण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.