Breaking News

टोलनाके होणार बंद? नवी यंत्रणा कशी असेल?

Advertisements

केंद्र सरकारने पथकर संकलनासाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस) आधारित यंत्रणा आणण्याची योजना आखली आहे. ही यंत्रणा राष्ट्रीय महामार्गावर पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत बसविण्याची घोषणाही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. निवडक राष्ट्रीय महामार्गांवर जीपीएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) यंत्रणा बसविली जाईल. त्यातून पथकर संकलनाचा प्रयोग राबविला जाणार असून, या नवीन यंत्रणेमुळे पथकर नाक्यांची आवश्यकता राहणार नाही, असा दावाही गडकरी यांनी केला आहे. फास्टॅगसोबत नवीन यंत्रणा सुरू राहणार आहे.

Advertisements

 

सध्या कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर?

Advertisements

 

सध्या देशभरातील पथकर नाक्यांवर फास्टॅग या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यंत्रणेचा वापर होत आहे. त्यात रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) तंत्रज्ञान यासाठी वापरले जाते. त्या माध्यमातून पथकर संकलन होते. वाहनांवरील आरएफआयडी टॅगच्या आधारे ग्राहकाच्या प्रीपेड, बचत अथवा चालू खात्यातून थेट पथकराचे पैसे घेतले जातात. आधी केवळ रोख स्वरूपात पथकर संकलन केले जात होते. नंतर फास्टॅगचा वापर सुरू झाल्यानंतर वाहनचालकांच्या पथकर नाक्यावरील सरासरी वेळ ४७ सेकंदांवर आला. त्याआधी हा वेळ ७१४ सेकंद होता. तरीही गर्दीच्या वेळी या यंत्रणेतून पथकर संकलन करण्यात वेळ जात असल्याने पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या मोठ्या रांगा दिसून येतात.

 

जीपीएस आधारित यंत्रणेमुळे काय होईल?

 

वाहनचालकांचा पथकर नाक्यांवर वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी आता नवीन यंत्रणा आणण्यात येत आहे. जीपीएस तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन वाहनचालकाने महामार्गावर नेमके किती अंतर प्रवास केला तेवढाच पथकर घेतला जाईल. उपग्रहाच्या आधारे जीपीएस यंत्रणेद्वारे वाहनाचे सर्व तपशील मिळविले जातील आणि त्यातून त्याला पथकर आकारणी केली जाईल. वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे त्याच्या मालकाच्या बँक खात्यातून पथकराची रक्कम वसूल केली जाईल.

 

यंत्रणा काम कशी करेल?

 

जीपीएस आधारित यंत्रणेत वाहनांमध्ये ऑन बोर्ड युनिट अथवा ट्रॅकिंग उपकरण बसविले जाईल. भारतीय गगन उपग्रहाच्या माध्यमातून वाहन अचूकपणे त्याच्या १० मीटरच्या परिघात शोधता येईल. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर त्या वाहनाने केलेला प्रवास अचूकपणे समजेल. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आणि संगणकीय प्रणालीचा वापर करून प्रत्येक वाहनाचा पथकर निश्चित केला जाईल. हा पथकर थेट त्या वाहनमालकाच्या खात्यातून वसूल केला जाईल. त्यामुळे यासाठी पथकर नाक्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, यात काही आव्हानेही आहेत. वाहनचालकाच्या पथकर संलग्न खात्यात पैसे नसतील तर पथकर नाका नसल्याने ही रक्कम कशी वसूल करणार असे प्रमुख आव्हान नवीन यंत्रणेच्या अंमलबजावणीत असेल.

 

फास्टॅग, एएनपीआरमध्ये फरक कोणता?

 

सध्या फास्टॅग यंत्रणेत इलेक्ट्रानिक पद्धतीने देयक होते. स्कॅनरच्या सहाय्याने हे देयक केले जाते. यासाठी वाहनांना पथकर नाक्यातून जात असताना काही काळ थांबावे लागते. नवीन यंत्रणेत एखाद्या वाहनचालकाने वाहनातील ट्रॅकर काढून टाकला तरी पथकर वसूल करणे शक्य होणार आहे. कारण महामार्गावर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, त्याद्वारे वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकांची यंत्रणेत नोंद होईल आणि वाहनाने प्रवास केलेले अचूक अंतर कळेल. जीपीएस आधारित यंत्रणेत एएनपीआर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अंतर मोजून संबंधित वाहनाचा पथकर निश्चित होईल. हा पथकर आपोआप वाहन मालकाच्या खात्यातून वसूल केला जाईल.

 

एक वाहन, एक फास्टॅगचा काय परिणाम?

 

एक वाहन, एक फास्टॅग धोरणाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे एकाच फास्टॅगचा वापर वेगवेगळ्या वाहनांसाठी करता येणार नाही. तसेच, एकाच वाहनासाठी वेगवेगळे फास्टॅग वापरता येणार नाहीत. केवायसी नियमांची पूर्तता न करता फास्टॅग दिले जात असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे केवायसीच्या नियमांचे उल्लंघन होत होते. आता केवायसी पूर्ण असलेले फास्टॅग कार्यरत असणार आहेत. तसेच, प्रत्येक वाहनाचा ताजा फास्टॅग कार्यरत राहून आधीचे फास्टॅग निष्क्रिय होतील.

 

गडकरीची भूमिका काय?

महामार्गांवर प्रवास सुकर व्हावा, यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याची भूमिका केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडली आहे. सध्या असलेल्या यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यातून वाहतूक व्यवस्थापन सुटसुटीत होऊन वाहनांना पथकर नाक्यांवर थांबण्याची आवश्यकता असणार नाही. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून वर्षभरात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे पथकर संकलन केले जाते. पुढील दोन ते तीन वर्षांत हे संकलन १ लाख ४० हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

सीनियर अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त? सरकार को नोटिस जारी! कह दी बड़ी बात

सीनियर अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त? सरकार को नोटिस जारी! कह दी …

“सरकार आणि अधिकारी अपयशी ठरत असताना…” : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे विधान

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि विदर्भपुत्र भूषण गवई यांचे एक मोठे विधान समोर आले आहे. “सरकार …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *