सार्वजनिक सभांसाठी गर्दी जमविण्याचे काम काही राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर भाजपने दिले होते. ज्यांनी गावातील प्रधान, रेशन दुकानमालक आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत व्यवस्था केली. त्यामुळे पैसे देऊन झालेल्या गर्दीमध्ये खरे मतदार कुठेच नव्हते. संघटनात्मक यंत्रणेने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते, असे एका भाजपा नेत्याने सांगितले.
तर, २०१४ व २०१९ या लोकसभा निवडणुका आणि २०१७ व २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे यंदा स्वयंसेवक सक्रिय नव्हते; विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशात. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील एका भाजप नेत्याने सांगितले, “काही राज्यस्तरीय अधिकारी चार्टर्ड विमाने किंवा हेलिकॉप्टरमधून जिल्ह्यांना भेट देत होते. ते नोकरशहांप्रमाणे हुकूमशाही करीत होते आणि योग्य प्रतिक्रिया न देता किंवा स्थानिक कार्यकर्त्यांचे ऐकून न घेता निघून जात होते.”