विश्वभारत News Website
Related Articles
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक अधिसूचनेकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले असतानाच बँकेतील ३५८ पदांच्या नोकरभरतीची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यासंदर्भातील मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी असलेले पत्र निघाल्याने बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळात खळबळ उडाली आहे. ‘एसआयटी’ चौकशीसाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार आग्रही होते, तर मुख्यमंत्र्यांच्या काकू माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी मात्र ही चौकशी लागू नये यासाठी बरेच प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ३५८ पदांच्या नोकरभरतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा मुद्दा माजी मंत्री मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लावून धरला होता. त्यांनी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीसोबत मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली होती. नोकरभरतीप्रकरणी भाजप ओबीसी सेलचे मनोज पोतराजे यांनी १५ दिवस आमरण उपोषण केले होते. मुनगंटीवार यांच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील आदेशावर स्वाक्षरी करीत नोकरभरतीच्या ‘एसआयटी’ चौकशीला हिरवा कंदील दिला. यामुळे बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळात खळबळ उडाली आहे.
‘जिल्हा बँकेतील सायबर घोटाळ्याची न्यायवैद्यक तपासणी करा’
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तब्बल २.९३ कोटी रुपयांचा सायबर घोटाळा झाला असून या प्रकरणाची तातडीने न्यायवैद्यक तपासणी (फॉरेंसिक टेस्ट) करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पोलीस महासंचालकांकडे केली आहे. विशेष म्हणजे, बँकेने सायबर सुरक्षेवर १०० कोटींचा खर्च केल्याचा दावा आमदार जोरगेवार यांनी केला आहे. दरम्यान, जोरगेवार यांनी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सायबर हल्ल्याच्या चौकशीची मागणी मे महिन्यात केल्याने, यामागे राजकीय स्वार्थ तर नाही ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. बँकेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयटी विभागप्रमुख, संगणक सहाय्यक तसेच सायबर सिक्युरिटी पुरवठादार यांच्या संगनमतातून हा घोटाळा झाल्याचा संशय जोरगेवार यांनी वर्तवला आहे.
प्रतिक्रिया👇
मुख्यमंत्र्यांनी ‘एसआयटी’ चौकशी लावली आहे. यासंदर्भातील पत्रावर त्यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली. हे पत्र आपणास मिळाले आहे. ‘एसआयटीत’ कोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील, हे अद्याप ठरलेले नाही. मी लवकरच पोलीस महासंचालक रश्मी शुल्का यांची भेट घेणार आहे.- सुधीर मुनगंटीवार, माजी मंत्री.
बँकेच्या अंतर्गत समितीचा ‘फॉरेन्सिक’ अहवाल अपुरा व दिशाभूल करणारा आहे. यामुळे पुनर्तपासणी करणे गरजेचे आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमण्यात यावे. संबंधित अध्यक्ष व अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’चा अहवाल स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून तपासण्यात यावा व पोलीस तपासाला गती देऊन दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.- किशोर जोरगेवार, आमदार, भाजप.
