राज्यात कोरोनाची लाट असताना अंगणवाडी सेविका, कोतवाल,पोलिस पाटलांनी जीव धोक्यात घालून प्रशासनाची मदत केली. मात्र गाव आणि प्रशासनात दुवा म्हणून काम करणारे कर्मचारी शासन दरबारी उपेक्षित आहेत. शासनाने त्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्या यासाठी राज्यातील अंगणवाडी सेविका, कोतवाल, पोलीस पाटलांनी अनेकवेळा उपोषण, धरणे आंदोलने केली. पण, त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. मात्र, राज्य सरकार यावर गंभीर असून येत्या मार्च-एप्रिलपर्यंत निर्णय घेण्याच्या विचारात असल्याचे कळते.
कोतवालांना सध्या ७५०० रुपये मानधन आहे. यात वाढ करून १५००० हजार करावी, अशी मागणी आहे. यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विचार करण्याची ग्वाही दिली. शासन निर्णय ८ मार्च २०१९ नुसार पोलिस पाटलांच्या मानधनात ३ हजार रुपयांवरून ६५०० रुपये वाढ केली आहे. कोविडमध्ये कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास ५० लाखांचे सानुग्रह साहाय्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. तो पोलिस पाटील या मानसेवी पदाला लागू आहे. पोलिस पाटील हे पद मानसेवी शासकीय कर्मचारी या वर्गात मोडते. त्यांना किमान वेतन देय ठरत नाही. पोलिस पाटलांची रिक्त पदे भरण्यासाठी निर्देश दिले आहेत, असे सांगितले.
राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर यांना मानधन वाढ देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. येत्या मार्चपर्यंत ही वाढ करण्यात येईल, अशी ग्वाही महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.