Breaking News

80 इमारती धोक्याच्या, नोटीस एकालाच

Advertisements

जळगाव मधील भुसावळ शहरात ८० जीर्ण इमारती उभ्या आहेत. संभाव्य दुर्घटना टाळावी यासाठी पालिकेने संबंधित इमारत मालक, भाडेकरूंना आतापर्यंत दोनवेळा नोटीस बजावली. पण, या नोटीसला संबंधितांनी केराची टोपली दाखवली. आता गेल्या आठवड्यात प्रांताधिकारी तथा पालिका प्रशासक जितेंद्र पाटील यांनी फक्त एकाच जीर्ण, पडावू इमारत मालकास नोटीस बजावली. त्यामुळे इतरांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जीर्ण इमारती पडून जीवित हानी झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Advertisements

पालिका दरवर्षी शहरातील पडावू व जीर्ण इमारत मालकांना नोटीस बजावते. पावसाळा आल्यावर ही औपचारिकता पूर्ण केली जाते. यंदा जानेवारीत शहराला भूकंपाचे धक्के बसल्यावर ‌तत्कालिन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी जीर्ण इमारतींचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला. त्यांच्या सूचनेनुसार पालिकेने मालकांना नोटीस देत आठवडाभरात जीर्ण इमारती पाडाव्या, असे बजावले. पण, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

Advertisements

यानंतर जून महिन्यात पुन्हा नोटीसचे कागदी घोडे नाचवले गेले. दरम्यान, काय, पालिकेची जुनी प्रशासकीय इमारत देखील जीर्ण झालेली आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये तसे स्पष्ट झाले आहे. तरीही इमारत उभीच आहे. त्यामुळे पालिकेची अवस्था लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वत: मात्र कोरडे पाषाण या पद्धतीची आहे. कारण, या इमारतीच्या समोरील भागात दुकाने आहे. जीर्ण इमारतीने तेथे दुर्घटना होऊ शकते.

जीर्ण इमारत स्वखर्चाने पाडण्याची सूचना

आपली इमारत अनेक वर्षे जुनी असून जीर्ण झाली आहे. या इमारतीच्या आजुबाजूला लागून घरे व जवळील रस्ता रहदारीचा आहे. जीर्ण इमारतीमुळे आजूबाजूच्या अथवा रहदारीवरील लोकांना धोका उद्भवू शकतो. त्यामुळे आपली जीर्ण इमारत स्वखर्चाने काढून टाकावी, अशी सूचना पालिकेने नोटीसमधून दिलेली आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार पुढील प्रक्रिया करणार

शहरातील पडावू इमारतींबाबत संबंधितांना दोनवेळा नोटीस बजावली आहे. मात्र, कोणीही इमारती जमीनदोस्त केलेल्या नाही. आता मुख्याधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून नोटीसनंतरची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पालिका दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील जीर्ण इमारतीचे निरीक्षण करून संबंधितांना त्याबाबत नोटीस देते. हा नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे.

-लोकेश ढाके, उपमुख्याधिकारी, भुसावळ नगरापालिका

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

राज्यातील रस्त्यांची कामे ठप्प : कंत्राटदारांचे कामबंद आंदोलन सुरु

राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही शासकीय कामांची दीड वर्ष झाली तरी थकीत दयेके मिळत नसल्याने …

कंत्राटदार ७ एप्रिलपासून कामबंद करणार : फडणवीस सरकारवर रोष

जिल्हा पातळीवर केलेल्या शासकीय कामांची देयके गेली १६ महिने मिळत नसल्याने राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी ७ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *