विश्वभारत News Website
Related Articles
केंद्र सरकारचे संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव आणि सचिवांना संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी दिल्लीतच राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे सत्र G20 शिखर परिषदेनंतर अवघ्या काही दिवसांनी होणार आहे. हे विशेष अधिवेशन फक्त 5 दिवसांचे असेल.
विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही, परंतु संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे म्हणणे आहे की अमृतकाळात होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनात संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा होईल, अशी आशा आहे.
वास्तविक, संविधानाच्या कलम 85 मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती निर्णय घेते ज्याला राष्ट्रपतींद्वारे औपचारिक मान्यता दिली जाते, ज्याद्वारे खासदारांना (संसद सदस्य) अधिवेशनात बोलावले जाते.
