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मुंबई। एनसीपी के भीतर एक वर्ग अजित पवार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है, जिस पद की वह लंबे समय से इच्छा रखते हैं, लेकिन CMएकनाथ शिंदे को बीच में ही बदलने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ सकता है।
दो की संगत, तीन की भीड़। यह एक कहावत है जो महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर पूरी तरह से लागू होती है, जहां तीन दलों की गठबंधन सरकार है- देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में जब से एनसीपी सरकार में शामिल हुई है, गठबंधन के भीतर प्रशासनिक स्तर और पार्टी स्तर पर खींचतान और दबाव स्पष्ट रूप देखा गया है। जिसका एक प्रमुख पहलू यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए दौड़भाग करने लगे हैं। गुरुवार को शिंदे 48 घंटे में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के भीतर सत्ता संघर्ष को संकेत करने के लिए सीएम की यह यात्रा बहुत कुछ बयां करती है।आंकड़े के रूप में देखें तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत स्थिति में है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता बरकरार रखने के लिए जादुई संख्या 145 है। वर्तमान में भाजपा के पास 105 विधायक हैं, शिवसेना (शिंदे गुट) के पास 40, एनसीपी (अजित पवार) के पास 40 और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन की संख्या है
ऐसे में शिंदे और अजित पवार दोनों खुद को मुश्किल स्थिति में पा रहे हैं, क्योंकि जिन विधायकों ने उनके प्रति वफादारी का वादा किया था वे अपने वादे के अनुसार पुरस्कार मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने तक सीमित रह गई ह
एनसीपी के भीतर एक वर्ग अजित पवार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है, जिस पद लंबे समय से इच्छा रखते थे, लेकिन शिंदे को बीच में ही बदलने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ सकता है। सीएम पद के अलावा, लंबे समय से वादा किए गए और बहुत विलंबित कैबिनेट विस्तार की मांग और मंत्रियों और निगम पदों की मांग ने तीनों नेताओं को व्यस्त रखा है
हालांकि, इन सबके बीच गुरुवार को फडणवीस ने मुंबई में मीडिया से कहा, ‘एकनाथ शिंदे पूरे कार्यकाल तक सीएम बने रहेंगे। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में होंगे।’
गठबंधन संघर्ष-
30 जून 2022 को शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भाजपा के ऑपरेशन लोटस में शिंदे द्वारा विद्रोह का झंडा बुलंद करने के बाद शिवसेना में फूट पड़ गई। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। उन्हें छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 विधायकों का भी समर्थन मिला। भाजपा-शिंदे सेना गठबंधन में शिंदे और फडणवीस सहित 20 कैबिनेट मंत्री थे। एक साल बाद जुलाई 2023 में अजित पवार डिप्टी सीएम बनकर सरकार में शामिल हो गए और आठ अन्य राकांपा नेताओं को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया।लेकिन महीनों बाद गठबंधन के भीतर मतभेद की जड़ शिंदे और अजित पवार दोनों अपने विधायकों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। दोनों नेताओं का यह भी मानना है कि उनके विधायकों को नाराज करने का कोई भी प्रयास गठबंधन की एकता के लिए राजनीतिक रूप से हानिकारक साबित होगा।प्रहार जन शक्ति के अध्यक्ष बच्चू कडू का कहना है, ‘भाजपा अपने सहयोगियों का उपयोग करती है और फिर उन्हें छोड़ देती है। वे अपने सहयोगियों के प्रति ईमानदार नहीं हैं।’ कडू शिंदे के विद्रोह के दौरान उनके साथ खड़े रहे और सरकार में शामिल हुए थे। कडू अमरावती जिले के अचलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कडू का यह भी कहना है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र की निगरानी के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को प्रतिनियुक्त किया है,जो किसी के भरोसे को धोखा देने के समान है।गणेश उत्सव समारोह के दौरान शिवसेना के लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने सार्वजनिक रूप से अपने पार्टी समर्थकों से कहा, “मैं कल्याण सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हम न केवल चुनाव बरकरार रखेंगे, बल्कि फिर से जीतेंगे भी।” श्रीकांत शिंदे की यह घोषणा कल्याण पूर्व विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के अधिकार को लेकर कल्याण में स्थानीय शिवसेना और भाजपा नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शीर्ष भाजपा-शिव नेतृत्व को हस्तक्षेप करने के तुरंत बाद आई।वहीं भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, ‘तीन-दलीय गठबंधन में संघर्ष स्वाभाविक है। सत्ता संघर्ष और रस्साकसी की आशंका है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि इन मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए।’
अजित पवार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक और सार्वजनिक समारोहों में भाग न लेकर जिला अभिभावक मंत्री पद के पुनर्वितरण में देरी पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। जिसके बाद शिंदे और फडणवीस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राकांपा के नौ में से सात मंत्रियों को जिला संरक्षक की जिम्मेदारी दी।एनसीपी अब मंत्री पदों पर नजर गड़ाए हुए है। एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि “कैबिनेट विस्तार आवश्यक है”। कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर शिवसेना और एनसीपी दोनों उम्मीदवारों ने निजी तौर पर बार-बार अपनी निराशा व्यक्त की है।वर्तमान में राज्य मंत्रिमंडल में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सहित 29 मंत्री हैं। महाराष्ट्र में मंत्री बनाने की अधिकतम सीमा 43 है। जिसका मतलब है कि अभी 14 मंत्रियों के लिए गुंजाइश है। राकांपा नेता भी इस बात को लेकर मुखर रहे हैं कि शिंदे की जगह अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। एनसीपी मंत्री आत्राम धरमरावबाबा ने हाल ही में कहा था कि अजित पवार जल्द ही सीएम बनेंगे।
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जुलाई में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इसी तरह की टिप्पणी की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया गया था कि शिंदे की जगह लेने के लिए भाजपा द्वारा अजीत पवार को लाया गया है। हालांकि, फडणवीस ने इन अटकलों को निराधार बताते हुए खारिज करने की कोशिश की थी और कहा था कि यह भ्रम पैदा करने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपनाई जा रही रणनीति है। फडणवीस ने आरोप लगाया था कि जिन विधायकों ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ रहने का विकल्प चुना है, वे बेचैन हैं और विपक्ष जानबूझकर इन विधायकों को पाला बदलने से रोकने के लिए सीएम बदलने की अफवाह फैला रहा है।बावनकुले ने कहा कि तीन-दलीय गठबंधन के भीतर कोई मतभेद नहीं हैं। यदि कुछ मुद्दे हैं तो उन्हें हमारे नेताओं द्वारा चर्चा के माध्यम से निपटाया जाता है।
शिंदे सेना के एक मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘शिंदे सेना अजित पवार के बढ़ते प्रभाव से सावधान है। उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री के रूप में अजित पवार की क्षमता को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम सभी जिलों के अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। नासिक में वह छगन भुजबल के लिए संरक्षकता चाहते हैं। दादासाहेब भुसे (शिवसेना) को जिला क्यों छोड़ना चाहिए? एनसीपी को पहले ही कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग मिल चुके हैं। वे हर चीज़ अपने तरीके से नहीं कर सकते।’
एनसीपी और शिवसेना द्वारा अपना हक जताने से बीजेपी बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गई है। बीजेपी की हर बैठक में फडणवीस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखें और 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर काम करें। भाजपा ने लोकसभा की 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।
शिवसेना के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि स्थिति तब और कठिन हो जाएगी, जब 48 लोकसभा और 288 विधानसभा सीटों के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत शुरू होगी। समस्याओं से बचने के लिए भाजपा ने सिफारिश की है कि प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में तीनों दलों के सदस्यों वाली एक समन्वय समिति गठित की जाए। हालांकि, असली चुनौती तीनों दलों को एकजुट होकर काम करने में होगी।
