विश्वभारत News Website
Related Articles
नागपूर शहरातील अवैध बांधकामांचे संरक्षण करण्यात अधिकाऱ्यांनी पारंगतता प्राप्त केली आहे. शहरातील अवैध बांधकाम फुलविण्यात अधिकाऱ्यांचे मोलाचे योगदान आहे. अवैध बांधकामांना अधिकारी का संरक्षण देत आहेत हे समजण्यापलिकडे आहे, असे कठोर भाष्य उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांवर केले.
शहरातील अवैध बांधकामाबाबत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र, काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर व्यगांत्मक ताशेरे ओढले.
धंतोली, रामदासपेठ येथील रुग्णालयातील अवैध बांधकाम असो किंवा शहरातील इतर भागातील बांधकाम नागपूर महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधिकाऱ्यांनी यांचे संरक्षण करण्यात विशेषज्ञता प्राप्त केली आहे. अवैध बांधकामांना अधिकारी परवानगीच कशी देतात? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. उल्लेखनीय आहे की उच्च न्यायालयात शहरातील अवैध बांधकामांबाबत अनेक याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेकदा अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. धंतोली, रामदासपेठ येथील रुग्णालयातील अवैध बांधकामांबाबत दिशाभूल केल्याप्रकरणी न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना अवमानना खटला चालविण्याचा इशाराही दिला होता.
शहरातील अवैध बांधकामाबाबत अधिकाऱ्यांवर वारंवार फटकारल्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा बघत नसल्याने न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर व्यंगात्मक ताशेरे ओढले. अवैध बांधकामासंबंधित जनहित याचिकेवर आता पुढील शुक्रवारी १२ जुलै रोजी सुनावणी पार पडणार आहे. याप्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. अपूर्व डे कार्य करत आहेत. महापालिकेच्यावतीने ॲड.जेमिनी कासट तर नासुप्रच्यावतीने ॲड.गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.
वारंवार दिशाभूल !
अवैध बांधकामाबाबत अधिकारी वारंवार न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत तसेच मोघम स्वरुपाची माहिती सादर करत आहेत. मागील सुनावणीदरम्यान अवैध बांधकामाच्या आकडेवारीत न्यायालयात तफावत आढळली होती. अनेक ठिकाणी अपूर्ण माहिती दिली असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांना योग्य उत्तर देता आले नाही. न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी महापालिका अधिकारी हरीश राऊत यांचे नाव घेत अवमानना खटला चालवण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. एप्रिल ते जून दरम्यान अवैध बांधकामावर करण्यात आलेल्या कारवाईची आकडेवारी तसेच नव्याने तयार झालेल्या अवैध बांधकामाची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश मागील सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते. अधिकाऱ्यांच्या या वागणूकीवर महापालिका आयुक्तांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
