विश्वभारत News Website
Related Articles
गडचिरोली जिल्हा निर्मितीनंतर आजपर्यंत गडचिरोलीत अनेक विकासकामे जीव धोक्यात घालून पूर्ण करणारे कंत्राटदार आज प्रशासनाला नकोसे झाले आहे. त्यामुळेच कधीही न लादलेले जाचक नियम व अटी समोर करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तब्बल ५०० कोटींचे कंत्राट एका विशिष्ट कंपनीला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. असा गंभीर आरोप दक्षिण गडचिरोली कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. येथील विश्रामगृहात सोमवारी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक लहान व मोठे कंत्राटदार उपस्थित होते.
कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले की, एकेकाळी गडचिरोली जिल्हा अतिमागास आणि नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जायचा. त्यावेळी जीवाची पर्वा न करता येथील कंत्राटदारांनी अनेक विकास कामे केली. याकाळात नक्षलवाद्यांकडून काही मोठ्या कंत्राटदारांची हत्या देखील करण्यात आली. शेकडो कोटीची वाहने जाळण्यात आली. अशा परिस्थितीत येथील कंत्राटदारांनी प्रशासनाच्या सोबतीने अतिदुर्गम भागात रस्ते व पुलांचे काम पूर्ण केले.
मात्र, गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यातील परिस्थिती बदलली आहे. उद्योगधंद्यांना चालना मिळाल्याने विकास कामांना अधिक गती मिळाली आहे. परंतु काही कंपन्यांना रस्ते व पुलाच्या निर्मितीत देखील रस वाटू लागले आहे. यासाठी त्यांनी दोन ते तीन कंत्राटदारांना हाताशी घेत ते ही कामे करण्यास उत्सुक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने विविध रस्ते व पुलाच्या ५०० कोटींची कामे मिळविण्यासाठी निविदा प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने करण्याचा त्यांचा डाव असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
असे झाल्यास जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी अध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी केली आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
राष्ट्रीय महामार्गाचा ‘तो’ निवृत्त अधिकारी पुन्हा सक्रिय
५०० कोटींची कामे मिळविण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत सुरू असलेला घोळ एकेकाळी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात कार्यरत असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या ईशाऱ्यावर सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. हा अधिकारी जिल्ह्यात कार्यरत असताना हजारो कोटीची बोगस कामे करण्यात आली. आज जिल्ह्यातील ज्या राष्ट्रीय महामार्गाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. ही सर्व कामे याच अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात पूर्ण झालेली आहे. सेवानिवृत्तीनंतर काही काळ नागपुरात राहिल्यांनंतर हा अधिकारी पुन्हा एका कंपनीसाठी जिल्ह्यात सक्रिय झाला. यासाठी त्याच्या मर्जीतील कंत्राटदाराच्या नावे कामे मिळवून त्यांच्याकडून १० ते २० टक्क्यांवर तो खरेदी करून स्वता करणार आहे.
१५०० कोटींची देयके प्रलंबित
राज्यात कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा मुद्दा चर्चेत आहे. यात गडचिरोलीतील कंत्राटदारांची तब्बल १५०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे कंत्राटदार संघटनेचे म्हणणे आहे. यामुळे येथील कंत्राटदार अडचणीत असताना नवीन कामे देखील काही ठराविक लोकांना देण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याने आम्ही काय करावे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पत्रकार परिषदेला प्रणय खुणे, अरुण निंभोरकर, नितीन वायलालवार, नाना नाकाडे, अजय तुम्मावार, साई बोम्मावार, यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक कंत्राटदार उपस्थित होते.
