विश्वभारत News Website
Related Articles
ओबीसींच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या त्या 12 आमदारांचे निलंबन त्वरीत
मागे घ्यावे – हंसराज अहीर
मुल उपविभागीय अधिकाऱ्यां र्फंत राज्यपालांना निवेदन सादर
चंद्रपूरः- राज्यातील ओबीसी बांधवांचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचे पाप महाविकास आघाडी सराकरच्या नाकर्तेपणामुळे घडले. हे सरकार ओबीसी समाजाच्या मुळावर उठले आहे. विधानसभेत या विरोधात जाब विचारणाऱ्या व चर्चेची मागणी करणाऱ्या भाजपा आमदारांवर खोटारडे आरोप करुन निलंबनाची कारवाई करुन मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. एवढेच नव्हे तर लोकशाही व व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी केली. त्या निलंबित 12 आमदारांचे निलंबन त्वरीत मागे घ्यावे अन्यथा भाजपा ओबीसी समाजासह रस्त्यावर उतरुन राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा देत पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा भाजपा ओबीसी चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी मुल चे उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत मा. राज्यपालांना निवेदन सादर केले.
दि. 6 जुलै रोजी राज्यपालांना सादर केलेल्या या निवेदनात त्या भाजपा आमदारांनी लोकशाही मार्गाचा अवलंब करीत सभागृहा ओबीसी बांधवांची बाजू मांडली. सरकार या प्रश्नी चर्चेस तयार असतांना अध्यक्षांच्या आसनासमोरील वेल मध्ये जावून घोषणाबाजी केली. त्यांच्यावरील शिवीगाळ केल्याचा आरोप धादांत खोटा आहे. निलंबनाची कारवाई सुड भावनेतून केली आहे. ओबीसींचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारने या निलंबीत भाजप आमदारांचे निलंबन त्वरीत मागे घ्यावे. ओबीसी आयोगाचे गठन करावे व म्उचपतपबंस क्ंजं सुप्रीम कोर्टात सादर करुन ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत मिळवून द्यावे त्याशिवाय स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहिर करु नये अशी मागणी केली. निवेदन सादर करतांना हंसराज अहीर यांचे समवेत नंदकिशोर रणदिवे, प्रभाकर भोयर, चंद्रकांत मारगोनवार, प्रशांत समर्थ, प्रशांत लाडवे, महेंद्र करकाडे, अनिल साखरकर, मिलींद खोब्रागडे, वंदना वाकडे, विद्या बोबाटे, प्रशांत लाकडे, मुकेश गेडाम, दिलीप पाल, नागराज गेडाम, प्रमोद कोपूलवार यांचेसह भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते
