विश्वभारत News Website
Related Articles
मुंबई : राज्यातील सिंचन गैरव्यवहारात थातूरमातुर कारवाईचे गाजर दाखविण्यात येत असून निव्वळ राजकारण सुरु आहे, असा आरोप अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक आणि मुख्य याचिकाकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी केला आहे. तसेच यात ठोस कारवाई न झाल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती कारेमोरे यांनी दिली. तसेच या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्याविरोधात कारवाईची मागणी करणारे पत्र कारेमोरे यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना पाठविले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन महासंचालक परमबीर सिंह यांच्या काळात २०१९ मध्ये सिंचन गैरव्यवहार प्रकरण बंद केले होते. याप्रकरणी पुन्हा चौकशी सुरु करावी, अशी मागणी कारेमोरे यांनी केली आहे. या आरोप प्रत्यारोपांमुळे पुन्हा चर्चेत आलेला ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा डोकेवर काढत आहे.
विदर्भातील सिंचन व कृषी पंपांचा अनुशेष सर्वप्रथम सरकारसमोर आला होता. तेव्हा पहिल्यांदा विदर्भातील सिंचनाचा विषय चर्चेला आला.
*७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा*
सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत, हे फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांमधून सांगितले. या आधारावर गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका सर्वप्रथम मोहन कारेमोरे यांनी दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती. २०१२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, यात निव्वळ राजकारण सुरु असून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप कारेमोरे यांचा आहे.
*पवार वगळून इतरांविरुद्ध २४ गुन्हे*
सिंचन घोटाळ्याचा तपास अमरावती व नागूपर एसआयटीकडून सुरू आहे. या तपासादरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत २४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली असताना त्यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल न करण्यात आल्याने वेळोवेळी शंका उपस्थित करण्यात येते. आता एसआयटीकडून १७ प्रकल्पांमधील ३०२ प्रकरणांचा तपास सुरू असून १९५ प्रकरणे गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पासंदर्भात व उर्वरित १०७ प्रकरणे इतर प्रकल्पांशी निगडित आहेत.
