विश्वभारत News Website
Related Articles
विश्व भारत ऑनलाईन :
राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी होत होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर जमिनींचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही बंदी उठवली. त्यानंतर पुन्हा पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली. तुकडेबंदीच्या दस्त नोंदणीवर 16 नोव्हेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे 1-2 गुंठ्याचे फेरफार तूर्तास होणार नाहीत. सरकारला मोठा दिलासा म्हणता येईल. मात्र, शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रतीक्षाच करावी लागेल.
