विश्वभारत News Website
Related Articles
नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर आज मंगळवारी राज्य कर्मचारी संघटना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मोर्चा काढणार आहेत. यात मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? सोमवारी लोकसभेत सरकारने याबाबत पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही.
सरकारच्या वतीने अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी ओपीएसमधून बाहेर पडण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव नाही. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी लागू केलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) शी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आवश्यक ते बदल करण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
हेही वाचाः इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपक्रमाला मोदी सरकार देणार प्रोत्साहन, सांगितली महत्त्वाची योजना
चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशात ११,४१,९८५ नागरी निवृत्तीवेतनधारक, ३३,८७,१७३ संरक्षण निवृत्तीवेतनधारक (नागरी पेन्शनधारकांसह संरक्षण निवृत्तीवेतनधारक), ४,३८,७५८ दूरसंचार निवृत्तीवेतनधारक, १५,२५,७६८ रेल्वे निवृत्तीवेतनधारक आणि ३,०१,७६५ पोस्टल पेन्शनधारक आहेत. यासह देशात एकूण ६७,९५,४४९ पेन्शनधारक आहेत. चौधरी म्हणाले की, राज्य सरकार पेन्शनधारकांबाबत कोणताही डाटाबेस ठेवत नाही.
हेही वाचाः जानेवारी २०२४ पर्यंत कांदा स्वस्त होण्याची शक्यता, भाव ४० रुपये प्रति किलोच्या खाली राहण्याची मोदी सरकारला अपेक्षा
या राज्यांमध्ये OPS लागू करण्यात आली
सरकारने लोकसभेत सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू केली आहे. याबाबत या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकार, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या राज्य सरकारांनी योगदान आणि त्यावर मिळालेले फायदे मागे घेण्याची/ काढण्याची विनंती केली आहे. पंजाब सरकारनेही भारत सरकारला कळवले आहे की ते एनपीएसमध्ये कर्मचारी आणि सरकारी योगदान देणे सुरू ठेवतील.
