विश्वभारत News Website
Related Articles
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२४-२५ साठी भारताचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे त्यांनी यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतीही लोकप्रिय घोषणा केलेली नाही, तसेच त्यांनी कर रचनेतही कोणताच बदल केलेला नाही. हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी बराच वेळ मोदी सरकारने केलेली कामं सांगण्यात घालवला. तसेच २०४७ पर्यंत भारताला विकासित राष्ट्र बनवण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या अर्थसंकल्पानंतर मोदी सरकारला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याचा विश्वास आहे की काय? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण?
मागील दहा वर्षांत आपल्या देशात सकारात्मक परिवर्तन बघायला मिळालं आहे. देशातील तरुण महत्त्वाकांक्षी आहेत. त्यांना वर्तमानाबाबत अभिमान आणि भविष्याबद्दल आशा व आत्मविश्वास आहे. लोकांच्या आशीर्वादामुळेच २०१४ मध्ये आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सत्तेत आलो. ‘सबका साथ, सबका विकास’चा मंत्र घेऊन आम्ही करोनासह सर्व अडचणींचा सामना करायला सज्ज झालो. सरकारने या आव्हानांवर नियंत्रणही मिळवलं. गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या आकांक्षा आणि गरजा भागवणं ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यावर आमचा सर्वोच्च भर आहे, असं निर्मला सीतारमण आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाल्या.
निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा अर्ध्यापेक्षा जास्त भाग हा मोदी सरकारने केलेल्या कामांविषयी होता. त्या म्हणाल्या, २०१४ मध्ये आपली अर्थव्यवस्था नेमकी कुठं होती, आता २०२४ आपल्या अर्थव्यवस्थेची काय परिस्थिती आहे, याबाबत आम्ही लवकरच श्वेतप्रतिका काढणार आहोत. यावेळी सीतारमण यांनी महिलांच्या कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या अनेक उपाययोजनांचाही पाढा वाचला. आम्ही महिलांवर अन्याय करणारी तिहेरी तलाकाची पद्धत बेकायदा ठरवली. याशिवाय संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला. तसेच ‘लखपती दीदी’ योजनेचा आवाका दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे महिला स्वावलंबी बनल्या, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, पूर्वी सामाजिक न्याय ही केवळ एक राजकीय घोषणा होती. मात्र, आम्ही सामाजिक न्याय सत्यात उतरवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यासाठी आम्ही कोणताही भेदभाव केली नाही. आमची ही कृती धर्मनिरपेक्ष होती. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यासही मदत झाली.
यावेळी बोलताना निर्मला सीतारमण यांनी सरकारसमोरील आव्हाने आणि त्यावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, सध्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे देशातील संसाधनांवर येणारा ताण हे आमच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही समिती या संदर्भातील उपाययोजनांबाबत शिफारशी करेल. तसेच विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यास मदत करेल.
या अंतरिक अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या. ‘सक्षम अंगणवाडी’ या योजने अंतर्गत अंगणवाडी केंद्राला आणखी सक्षम केले जाईल. बाळंतपणाची काळजी घेणे, पोषण आहाराचे वितरण करणे आणि यासंबंधी विकास करण्यासाठी ‘पोषण २.०’ अंतर्गत अधिक लक्ष दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले. तसेच लसीकरणाचे व्यवस्थापन आणि मिशन इंद्रधनुष्य आणखी गंभीरतेने राबविण्यासाठी नव्याने तयार केलेली ‘यू-विन’ (U-Win) यंत्रणा देशभर राबविली जाईल, आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आता अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांना आरोग्य कवच देण्यात येईल आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी ९ ते १४ वयोगटातील मुलींचे लसीकरण करण्यासाठी सरकार यापुढे प्रोत्साहन देणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.
महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत कोणताही बदल केला नाही. काही महिन्यातच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, २०१९ प्रमाणे प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मध्यमवर्गीयांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. मात्र, त्यांनी २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला.
यांनी वाहतूक व्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी काही योजनादेखील जाहीर केल्या. त्या म्हणाल्या, सुमारे ४० हजार रेल्वे बोगींचे वंदे भारत बोगीत रूपांतर केले जाईल, याबरोबरच सरकारने तीन नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली असून, फ्रेट कॉरिडॉरचे कामही सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या तीन मुख्य कॉरिडॉरमध्ये ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. हे नवीन कॉरिडॉर पीएम गती शक्ती उपक्रमांतर्गत ओळखले जाणार असून याशिवाय हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर जलद आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवास सुनिश्चित करण्यात मदत करतील, असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
