विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्याच्या वनखात्यातील बदल्यांबाबतचे प्रकरण गाजत आहे. यातील अनागोंदी कारभारावर ‘केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणा’च्या(कॅट) निर्णयाने शिक्कामोर्तब झाल्याचे चित्र आहे. दीड महिन्यांपूर्वी झालेल्या या बदल्यांच्या विरोधात काही अधिकाऱ्यांनी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयात भारतीय वनसेवेतील दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या आहेत.
५ सप्टेंबर २०२४ ला भारतीय वनसेवेतील सुमारे ३० ते ३५ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बदली हा नियम मोडीत काढून काही अधिकाऱ्यांच्या दीड-दोन वर्षातच बदल्या करण्यात आल्या तर चार-चार वर्षे होऊनही काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याच नाहीत. मुख्य सचिव, वनखात्याचे सचिव आदींचा समावेश असलेल्या नागरी सेवा मंडळात भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर चर्चा होते. त्यानंतर त्यांना योग्य त्या ठिकाणी पदस्थापनेसपनेसाठी शिफारस प्रस्ताव तयार केला जातो. त्यावर वनमंत्री, मुख्यमंत्री शिक्कामोर्तब करतात. त्यांना काही बदल करायचे असल्यास ते बदल सुचवतात आणि पुन्हा नागरी सेवा मंडळ त्यावर चर्चा करुन शिक्कामोर्तब करतात. मात्र, ५ सप्टेंबरला भारतीय वनसेवेतील ज्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या, त्यातील काही अधिकाऱ्यांनी याविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. त्यावर मूळ प्रक्रियेला बगल देऊन या बदल्या करण्यात आल्याचे मत न्यायाधिकरणाने नोंदवले व नाशिक पूर्व विभागाची बदली रद्द केली. औरंगाबाद उपवनसंरक्षकाची बदलीसुद्धा बेकायदेशीर ठरवली. याशिवाय महाराष्ट्र वनसेवेतील पांढरकवडा वन्यजीव विभागातील विभागीय वनाधिकाऱ्यांची बदली ‘मॅट’ ने बेकायदेशीर ठरवली.
