विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा २०२२च्या ६२३ उमेदवारांची मुलाखत घेऊन १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर केली होती. याला शनिवारी एक वर्ष उलटून गेला. असे असतानाही २०२२ पासून पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवर निवड झालेले अधिकारी राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे अद्यापही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अभ्यास करत आहेत. परंतु, सुरुवातीला ‘एमपीएससी’चे कोलमडलेले नियोजन आणि नंतर सरकार आणि प्रशासनातील लालफितशाहीमुळे उमेदवारांचे नैराश्य वाढत आहे.
‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ ला पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, काही उमेदवार याविरोधात न्यायालयात गेल्याने नियुक्त्या रखडल्या होत्या.
आता सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून आयोगाने तात्काळ अंतिम फेरनिवड यादी जाहीर करावी व नियुक्त्या द्याव्या, या मागणीसाठी ६२३ उमेदवार विधानसभेची आचांरसंहिता लागण्याच्या पूर्वीपासून संघर्ष करीत आहेत. स्टुटंट्स राईट्स असो. ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ‘एमपीएससी’च्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा निवेदन देण्यात आले. असे असतानाही सरकारकडून अद्यापही नियुक्ती मिळालेली नाही.
उमेदवार म्हणतात…
तीन वर्षांपासून ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरू असून नियुक्ती अभावी उमेदवार प्रचंड तणावात आहेत. काहींना नियुक्ती मिळणार की नाही, अशी भिती वाटायला लागली आहे. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही तुटल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पदांसाठी निवड होऊनही सुरक्षा रक्षकाचे काम करणे, शिकवणी घेणे अशी काम करावी लागत आहेत. उमेदवारांनी बोलताना सांगितले की, उमेदीची पाच ते सात वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वाहून अपार कष्टातून निवड होऊनही नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. निवड झालेले बहुतांश अधिकारी हे बेरोजगार असून त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून यावर तोडगा काढावा अशी विनंती केली आहे.
