विश्वभारत News Website
Related Articles
(आरएसएस) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याविरोधातील आंदोलनात सहभागी न झाल्याचा ठपका ठेवत प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष कुणाल राऊत यांनी ६० पदाधिकाऱ्यांवर कार्यमुक्तीची कारवाई केली. या कारवाईमुळे संघटनेत वाद उफाळून आला आहे. राऊत हे निष्क्रिय अध्यक्ष निष्क्रिय असून अतिशय बेजबाबदारपणे वागत असल्याचा आरोप कारवाई झालेल्या पदाधिकाऱ्यांपैकी एक अनुराग भोयर यांनी केला आहे.
माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची सुपुत्री शिवानी वडेट्टीवार, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांचे चिरंजीव केतन ठाकरे, माजी आमदार अशोक धवड यांचे चिरंजीव अभिषेक धवड यांसह ६० पदाधिकाऱ्यावर करवाई करण्यात आली. ही कारवाई म्हणजे कुणाल राऊत यांचा पोरखेळ आहे. त्यामुळे संघटनेची बदनामी होते , असा आरोप कार्यमुक्त पदाधिकाऱ्यांनी केला. सरसंघचालक भागवत यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय तीन वेळा बदलण्यात आला. ज्या दिवशी आंदोलन ठरले होते, त्या दिवशी प्रदेशाध्यक्ष कुणाल राऊत शहरात नव्हते. त्यामुळे आंदोलनासाठी दुसरा दिवस निवडण्यात आला. आधी सकाळी आंदोलन करण्याचे ठरले. मात्र नंतर वेळेत पुन्हा बदल करण्यात आला आणि पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना सायंकाळचा निरोप देण्यात आला. त्यामुळे अनेकांनी संदेश बघितलले नाही, अनेकांना आंदोलनाची वेळ बदलल्याची कल्पनाच नव्हती. युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बंटी शेळके हे मध्य नागपूर विधानसभा मतदारसंघात राहतात. संघ मुख्यालयापासून काही अंतरावर त्यांचे घर आहे. त्यांनी मध्य नागपुरातून दोनदा निवडणूक देखील लढवली. त्यांनाही आंदोलनाची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आंदोलनाच गर्दी झाली नाही. केवळ मोजके कार्यकर्ते सहभागी झाले, असा दावा कारवाई झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
प्रदेशाध्यक्षाने निमित्त शोधले
प्रदेशाध्यक्ष कुणाल राऊत यांना पक्ष संघटनेतून काही जणांना बाहेर काढायचे होते. त्यांनी या आंदोलनाचे निमित्त शोधले. त्यांनी कोणाला काढायचे, याची यादी राष्ट्रीय अध्यक्षांना दिली. यापूर्वी कुणाल राऊत यांनी अशाच पद्धतीने कारवाई केली होती. परंतु नंतर पक्षश्रेष्ठींकडून त्यांना समज देण्यात आली आणि त्यांनी आपला आदेश मागे घेतला होता, असे कार्यमुक्त झालेल्या युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
कारवाई चुकीची?
युवक काँग्रेस ही काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाची प्रमुख शाखा आहे. संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नियमावली आहे. ६० पदाधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी या नियमावलीचे पालन झाले नाही. आधी कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक होते. अचानक रात्री १२ वाजता आदेश काढून कार्यमुक्त कसे काय केले जाऊ शकते. राऊत पक्ष संघटना प्रायव्हेट लिमिडेट कंपनी प्रमाणे चालवत आहेत. याची वरिष्ठांकडे तक्रार करण्यात येईल आणि आपली बाजू मांडू, असे अक्षय हेटे म्हणाले.
