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भारत की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी मे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
नई दिल्ली। पडोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश तुर्किए के संयुक्त प्रयास से
बिहार-ओडिशा-झारखंड को लेकर बनाया ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का नक्शा तैयार कर लिया गया है
पाकिस्तान के साथ तनाव में तुर्किए का चेहरा बेनकाब हो गया है. तुर्किए लगातार पाकिस्तान को हथियारों से मदद कर रहा है. अब एक तुर्किए समर्थित संगठन का खुलासा हुआ है. तुर्किए समर्थित संगठन, “सल्तनत-ए-बांग्ला,” “ग्रेटर बांग्लादेश” का नक्शा जारी कर बिहार, ओडिशा, झारखंड सहित भारतीय क्षेत्रों पर दावा कर रहा है. यह संगठन बांग्लादेश में युवाओं को भड़का रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा है.
मोहम्मद यूनुस और ग्रेटर बांग्लादेश का मानचित्र.
तुर्किए को पाकिस्तान को हथियारों से समर्थन देने की कीमत चुकानी पड़ रही है. भारत सुरक्षा से लेकर विमानन, शिक्षा, व्यापार तक सभी क्षेत्रों में संबंध खत्म कर रहा है. इस बार तुर्किए का बांग्लादेश से हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का मामला सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में तुर्किए अचानक सक्रिय हो गया है. तुर्किए समर्थित एक संगठन वहां इस्लामिक विचारधारा की लगातार प्रचार कर रहा है. सल्तनत-ए-बांग्ला ( एसईएम) नामक संगठन मध्ययुगीन बंगाल सल्तनत की ऐतिहासिक विरासत की बात कर रहा है और जारी मैप में बिहार, झारखंड, ओडिशा और संपूर्ण पूर्वोत्तर को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है.
खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि एसईएम न केवल खतरनाक विचारधाराओं को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि बांग्लादेश में युवाओं, विशेषकर छात्रों को “ग्रेटर बांग्लादेश” के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित कर रहा है.
अपने इरादों का खुला प्रदर्शन करते हुए, एसईएम ने हाल ही में शाहबाग में ढाका विश्वविद्यालय के शिक्षक-छात्र केंद्र (टीएससी) के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम में ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ का एक मानचित्र जारी किया. यह प्रतिष्ठित संस्थान अब कथित तौर पर अलगाववादी समूह के अस्थायी मुख्यालय की मेजबानी कर रहा है. उस मानचित्र में म्यांमार के अराकान राज्य, भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और संपूर्ण पूर्वोत्तर को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा होने का दावा किया गया है.माना जा रहा है कि सल्तनत-ए-बांग्ला संगठन से बांग्लादेश को काफी और भरपूर मदद मिल रही है.
एसईएम का नाम बंगाल सल्तनत से लिया गया है, जो एक स्वतंत्र मुस्लिम शासित राज्य था, जो 1352 और 1538 ई. के बीच अस्तित्व में था, तथा वर्तमान पूर्वी भारत और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को कवर करता था. भारतीय खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इस संगठन का नाम ही इसकी भू-राजनीतिक आकांक्षाओं की प्रतीकात्मक घोषणा है, जो भारत और क्षेत्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है.
सूत्रों ने अंतरिम बांग्लादेशी सरकार के साथ इस संगठन के कनेक्शन का भीखुलासा किया है, जिसमें खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों से इस संगठन से संबंध होने के दावे किए गये हैं. इस संगठन को वित्तीय मदद दी जा रही है. वहां एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बेलियाघाटा उपजिला में है, जिसे एसईएम की उप-शाखा, बारावा-ए-बंगाल के लिए एक प्रमुख रसद और भर्ती केंद्र के रूप में पहचाना गया है, जिसका काम युवा कैडरों की भर्ती करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है.
एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी ने कहा, “बांग्लादेशी अंतरिम प्रशासन के इतने करीबी व्यक्तियों की संलिप्तता मौन सरकारी समर्थन या कम से कम जानबूझकर की गई अनदेखी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैय समूह की वैचारिक जड़ें और संचालन पद्धतियां पहले से प्रतिबंधित इस्लामी संगठनों के समान हैं. ”
मोहम्मद यूनुस के शासन में कट्टरपंथी ताकतों का इजाफा
मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन फिर से उभर आए हैं, तथा उनकी सार्वजनिक गतिविधियों पर अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है. विश्व स्तर पर प्रतिबंधित समूहों को, विशेष रूप से ढाका जैसे शहरी केंद्रों में, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जा रही है.
कथित तौर पर सल्तनत -ए-बांग्ला का संचालन तुर्की युवा संघ के बैनर तले किया जा रहा है, जो एक गैर सरकारी संगठन है जो कथित तौर पर वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है. अपनी द्वितीयक शाखा, बारावा-ए-बंगाल के माध्यम से, यह समूह बांग्लादेश में एक कैडर नेटवर्क बनाने के लिए प्रभावशाली युवाओं की भर्ती कर रहा है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के सीमावर्ती राज्यों में अपनी अलगाववादी विचारधारा को फैलाना है.
एक बांग्लादेशी खुफिया अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर चेतावनी दी, ” सल्तनत-ए-बांग्ला का उदय न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक संरचनाओं के खिलाफ छेड़ी जा रही गहरी वैचारिक लड़ाई का भी प्रतिनिधित्व करता है. मध्ययुगीन सल्तनत का प्रतीकात्मक पुनरुत्थान एक संयोग नहीं है – यह विस्तारवाद में निहित इस्लामवादी राजनीति को पुनर्जीवित करने का एक खाका है
