विश्वभारत News Website
Related Articles
मेळघाटमधील कुपोषणामुळे मृत्यूचे वाढते प्रमाण गंभीर व चिंताजनक!
सरकार मेळघाटातमधील कुपोषण ग्रस्त भागात दुर्लक्ष करीत आहे हि बाब उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्यावरून स्पष्ट होते.आदिवासीबहुल मेळघाटात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचा प्रकार भयावह व चिंताजनक आहे.असा संताप मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ ला व्यक्त केला आणि या मुद्यावर सरकार बेजबाबदारपणाने काम करीत असल्याचे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.मेळघाट परिसरात जून २०२५ ते आतापर्यंत शून्य ते सहा महिन्यांच्या वयोगटातील ६५ बालकांनी प्राण गमावले असे न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या.संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले व असेही सांगण्यात आले की हा भयावह प्रकार आहे,सरकारने याबाबत चिंता दाखविली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.आपण म्हणतो की महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर जात ही बाब सत्य आहे.परंतु राज्यातील अती दुर्गम भाग आजही अत्यंत पिछाडीवर आहे आणि हा प्रकार मेळघाटमध्ये वाढत्या बालमृत्यूच्या प्रमाणावरून स्पष्ट दिसून येतो यावर सरकारने डोळ्यात तेल घालून काम करण्याची नितांत गरज आहे. मेळघाटात कुपोषणामुळे जूनपासून आतापर्यंत ६५ बालकांचा मृत्यू झाला ही बाब भयानक असुन अत्यंत चिंताजनक आहे. अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाटात कुपोषणामुळे मुले, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या मृत्यूंची संख्या वाढत असल्याची अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.या याचिकांवर न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या.संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाची सुनावणी झाली.जूनपासून आतापर्यंत शून्य ते सहा महिने वयोगटातील ६५ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होणे ही राज्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आणि भयावह बाब आहे. सरकारने हे गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.राज्य सरकार सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नावर गंभीर नाही,अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.सरकार अनेक योजना राबवित असते परंतु राज्यातील मेळघाटात सारख्या अनेक दुर्गम भागाकडे लक्ष नसल्याचे मेळघाटाच्या वाढत्या कुपोषणाच्या मृत्यूवरून स्पष्ट दिसून येते.राज्यामध्ये अनेक सरकारे आलीत आणि गेलीत परंतु सर्वांनीच अती दुर्गम भागाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याचे प्रायश्चित्त आजही मेळघाटात सारख्या अती दुर्गम भागातील आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. आज देश स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे झालीत तरीही राज्यासह देशातील अनेक अती दुर्गम भागातील नागरिकांचे हाल बेहाल होतांना दिसतात. आजही अती दुर्गम भागात पुरेशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाही, शिक्षणासाठी गावकऱ्यांना व विद्यार्थ्यांना आटापिटा करावा लागतो,रूग्णांना झोळीच्या सहाय्याने अनेक किलोमीटर अंतरापर्यंत रुग्णालयात पायदळ न्यावे लागते ही भयावह परिस्थिती राज्यासह भारतातील अनेक दुर्गम भागातील राज्यांमध्ये दिसून येते.त्यामुळे राज्यासह देशात सर्वच काही ठीक आहे असे म्हणता येणार नाही.अती दुर्गम भागातील परिस्थितीचा विचार करून नियुक्ती केलेल्या डॉक्टरांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने सरकारने डॉक्टरांच्या प्रती पाऊले उचलली पाहिजेत व तेथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत.माझ्या मते सर्वच पक्षांचे राजकीय पुढारी अति दुर्गम भागात मुद्दाम दुर्लक्ष करतात कारण त्यांना याठीकाणी पाहिजे त्या प्रमाणात मतदान होत नसावे हे सुद्धा कारण राहु शकते यालाही नाकारता येत नाही.सरकारची यंत्रणा अति दुर्गम भागात विकसित झाली तर आदिवासी नागरिकांना योग्य लाभ अवश्य होईल.अतिशय दुर्दैवी परिस्थिती आहे की सरकार सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा हलक्यात घेत आहेत मुख्यत्वे करून आदिवासी भागात हा अत्यंत चिंताजनक व गंभीर विषय आहे.यावर सरकारने गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करून मेळघाटात सारख्या अति दुर्गम भागातील नागरिकांना योग्य न्याय देऊन त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची गरज आहे.जय हिंद.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
( स्वतंत्र पत्रकार )
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.
