विश्वभारत News Website
Related Articles
महाराष्ट्र : कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने २४ नगरपालिकांच्या निवडणुका ढकलाव्या लागल्या. त्याचप्रमाणे ७६ नगरपालिकांमधील १५४ प्रभागांच्या निवडणुका याच मुद्द्यावर लांबणीवर पडल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका ऐन वेळी स्थगित होण्याचा प्रकार राज्याच्या इतिहासात प्रथमच घडला आहे. याला जबाबदार कोण?दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तशी मागणी राजकीय पक्ष करीत आहेत.
मतदान मंगळवारी होणार असताना राज्य निवडणूक आयोगाने शनिवारी रात्री १० नंतर निवडणुका स्थगित केल्याचा आदेश काढला. रविवारी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडून अशा किती नगरपालिका बाधित होतात याची माहिती घेण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी अधिकृत यादी प्रसिद्ध केली. हे सारेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या विश्वासहर्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारेच. २४ नगरपालिकांच्या निवडणुका २० डिसेंबरला होतील. खरा गोंधळ प्रभाग पद्धतीचा आहे. दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत नगरपालिकांमध्ये लागू असल्याने उदा. प्रभाग क्र. ६ (अ) मधील निवडणूक स्थगित झाली असली तरी याच प्रभागातील ब मध्ये मतदान पार पडेल. याच प्रभागातील मतदारांनी पुन्हा २० तारखेला अ गटातील उमेदवारासाठी निवडणुकीत मतदान करायचे आहे. असा एवढा गोंधळ कधीच झाला नव्हता. यापूर्वी तांत्रिक मुद्द्यांवर पालिकांच्या काही निवडणुका स्थगित झाल्याची उदाहरणे आहेत. पण २४ नगरपालिकेच्या संपूर्ण आणि १५४ प्रभागांच्या निवडणुका स्थगित होण्याचा पहिल्यांदाच असा प्रकार घडला.
२०१९ पासून आयोगात हस्तक्षेप
टी. एन. शेषन हे निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी देशातील निवडणूक पद्धतीत सुधारणा केली. निवडणुकीत पारदर्शकपणा तसेच मुख्यत्वे शिस्त आणली. ‘ताई, माई, अक्का, विचार करा पक्का’ अशा कर्णकर्कश घोषणांना आळा घातला. निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून केंद्रीय निवडणूक आयोग पुन्हा वादग्रस्त ठरू लागला. केंद्रातील मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाचे महत्त्वच कमी केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन आयुक्तांना पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा दर्जा होता. पण २०२३ मध्ये मोदी सरकारने मांडलेल्या व लोकसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्त आता कॅबिनेट सेक्रेटरी दर्जाचे करून त्यांचा दर्जा कमी केला. निवडणूक आयुक्तांना पंतप्रधानांकडे बैठकीसाठी बोलाविल्याचा मुद्दाही असाच वादग्रस्त ठरला होता. सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेवरून तसेच मतचोरीच्या आरोपांवरून निवडणूक आयोगाची विश्वासहर्ताच धोक्यात आली. जे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे, तोच प्रकार महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाबाबत घडला आहे.
लोकसभा अथवा विधानसभेची निवडणूक स्थगित करता येते का?
मतदानाला ६० तास बाकी असताना कायदेशीर मुद्दा असलेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला. लोकसभा अथवा विधानसभेसाठी काही गैरप्रकार घडल्यास निवडणूक आयोग स्वत:हून अशा पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया रद्द करू शकते. उदा. २०१९ मध्ये तमिळनाडूतील वेल्लोर लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम सापडल्यावर पुढे ढकलण्यात आली होती. राज्यात १९९५ मध्ये वसई विधानसभेची निवडणूक दहशतीच्या आरोपांमुळे अशीच रद्द करण्यात आली होती. परंतु लोकसभा अथवा विधानसभेसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर न्यायालयांना त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद घटनेच्या ३२९ (ब) अनुच्छेदात करण्यात आली आहे. काही आक्षेप असल्यास निकालानंतर निवडणूक याचिका दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळेच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर त्यात न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करता येत नाही. कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत पार पडली नाही म्हणून नगरपालिका निवडणुका स्थगित करण्याची वेळ राज्य निवडणूक आयोगावर आली आहे.
नगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने बाद ठरविल्यास त्याला दिवाणी न्यायालयात अपील करता येते. त्यासाठी तीन दिवसांत निकाल देणे न्यायालयावर बंधनकारक असते. पण काही प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर माघारीसाठी मुदत न देताच चिन्हाचे वाटप करण्यात आले. जिल्हा न्यायालयात दाखल अपीलांवर वेळेत निकाल लागला नाही. अपीलाचा निकाल विलंबाने लागल्यावरही चिन्हाचे वाटप करण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. या साऱ्या तांत्रिक मुद्द्यावरच राज्य निवडणूक आयोगाने २४ नगरपालिका व ७६ पालिकांमधील १५४ सदस्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
जबाबदार कोण?
निवडणुकांचा घोळ झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वच राजकीय नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर खापर फोडले. पण याला फक्त राज्य निवडणूक आयोग जबाबदारी नाही. निवडणुकांचे अधिकार स्वत:कडे घेणारे राज्यकर्तेही तेवढेच जबाबदार धरावे लागतील. पालिका निवडणुकांसाठी प्रभागांची संख्या निश्चित करणे, प्रभागांची रचना करणे अशी सारी कामे ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत होती. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात हे सारे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय महायुती सरकारने रद्द केले होते. पण निवडणुकांचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला. यातूनच सारे घोळ होत गेले. महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष वा पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या आरक्षणाचे व सोडतीचे अधिकार हे राज्य शासनाकडे आहेत. पण त्याच वेळी या संस्थांमधील सदस्य म्हणजेच नगरसेवकांच्या आरक्षणाचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहेत.
