विश्वभारत News Website
Related Articles
कोराडी विज केंद्रातील कंत्राटी कामगार न्यायासाठी याचना
नागपूर।कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथील एस-हँडलिंग प्लांटमध्ये ई-टेंडर धारक मोठी कंपनी मेसर्स:-ABU Constitution च्या कामावर असलेले कंत्राटी कामगार न्याय आणि त्यांच्या हक्कांसाठी याचना करत आहेत.
कामगार नेते भीमराव बाजनघाटे यांच्या म्हणण्यानुसार, “राष्ट्रीय पालिमार कामगार संघ” ही ट्रेड युनियन्स कायदा १९२६ अंतर्गत नोंदणीकृत संघटना असून, तिचा नोंदणी क्रमांक NGP: ५३३२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ आहे. श्री. बाजनघाटे यांच्या मते, मेहनती कंत्राटी कामगारांवरील सतत वाढणाऱ्या मानसिक तणावामुळे त्यांना गुदमरल्यासारखे वाटत आहे. ही टेंडर धारक कंपनी आपल्याच कंत्राटी कामगारांना विनाकारण कामावरून काढून टाकते, केलेल्या कामाचे वेतन कापते आणि कामाच्या ठिकाणी १० मिनिटे उशिरा पोहोचल्यास दोन तासांचे वेतनही कापते. कंपनीचा मालक आपल्याच कंत्राटी कामगारांवर अवाजवी दबाव टाकतो. या संदर्भात, कामगार नेते भीमराव बाजनघाटे यांनी दावा केला आहे की, महानिर्मिटी वीज प्रकल्पातील वरिष्ठ अधिकारी कामगारांना न्याय देण्याऐवजी त्यांची दिशाभूल करत आहेत. हे प्रकरण दडपण्यासाठी ते नव्या डावपेचांचा अवलंब करत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची संघटना, राष्ट्रीय पालिमार कामगार संघ, कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात नोंदणीकृत असून विविध कारखाने, वीज प्रकल्प, तसेच मत्स्यव्यवसाय, कालवे, तलाव आणि सरोवरांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या हक्कांसाठी लढत आहे. कामगार नेते श्री. बाजनघाटे यांनी सांगितले की, हे प्रकरण दडपण्यासाठी त्यांच्यावर निराधार आणि बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. त्यांनी हे देखील मान्य केले की, कामगारांच्या तक्रारी आणि हक्कांच्या सनदेच्या आधारे, त्यांनी दोषी कंपनी मेसर्स ABU Constitution विरुद्ध कोराडी वीज प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता, कामगार कल्याण अधिकारी आणि मुंबईतील प्रकाशगड येथील विद्युत मुख्यालयात सतत्याने तक्रार दाखल केली होती. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि संचालकांना तक्रारींचे निवेदन एकदा नव्हे तर अनेक वेळा सादर करून या समस्यांची जाणीव करून देण्यात आली आहे. परंतु या प्रकरणाचा तपास दडपण्यासाठी अधिकाऱ्यांची वास्तवापासून दिशाभूल केली जात आहे. या संदर्भात, अन्यायग्रस्त कामगार म्हणतात की, कंपनी मालक कोणाचेही ऐकत नाही आणि फक्त स्वतःचेच शब्द पुन्हा पुन्हा सांगत राहतो. बोलण्याच्या नावाखाली गप्प बसायचे आणि फक्त माझेच ऐकायचे? मला कोणी इजा करू शकत नाही? मी वीज केंद्र आणि महानिर्मितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि अभियंत्यांना माझ्या खिशात ठेवतो. श्री. बाजनघाटे यांनी सांगितले की, निष्पक्ष आणि सखोल तपास सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारचे” केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)” सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नवी दिल्ली, आणि “महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग” (MERC), वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई येथे तक्रार दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय, कामगारांच्या हक्कांच्या अन्यायकारक उल्लंघनाचा निषेध करण्यासाठी “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग” नवी दिल्ली येथे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. याच्या आधारावर तपास सुरू करण्यात आला. तथापि, तपास अधिकाऱ्यांसमोर सत्य उघड करण्याऐवजी त्यांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, तथ्यांचा योग्य अभ्यास आणि पुनरावलोकन न करताच कामगार खटला फेटाळला गेला असावा. त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तयारी केली आहे. हे प्रकरण सध्या कामगार प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असून न्यायप्रविष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, महाजेन्को कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि माजी नगराध्यक्ष माननीय श्री. राजेश भाऊ रंगारी साहेब यांनी वस्तुस्थितीचे कोणतेही अवलोकन न करता त्यांच्यावर केलेले आरोप निराधार आणि खोटे आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, ते असे आरोप आणि प्रत्यारोप नाकारतात. ते अजिबात घाबरणार नाहीत. अन्याय झालेल्या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते नेहमीच लढतील. त्यांनी पुढे सांगितले की, जे लोक त्यांच्यावर निराधार आरोप करत आहेत त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. कामगार नेते भीमराव बाजनघाटे यांनी पुनरुच्चार केला आहे की, जर कामगारांना न्याय मिळाला नाही, तर ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करतील. कारण उपरोक्त निविदाधारक फर्मच्या मालकाकडून निविदा नियम आणि अटींचे उल्लंघन करण्याबरोबरच, कामगार-औद्योगिक कायदा, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बीएनएस आणि मानवाधिकार कायद्याच्या विविध कलमांचे उघडपणे उल्लंघन केले जात आहे.
