विश्वभारत News Website
Related Articles
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशातील प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांसोबत भागिदारी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील रेल्वेचे नेटवर्क जवळपास 12 क्लस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे. यामध्ये 109 अप-डाऊन खाजगी रेल्वे मार्गावर 151 मॉडर्न रेल्वे चालवण्याचा विचार आहे. या योजनेंतर्गत 30 हजार कोटी रुपयांची खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक असेल.
प्रत्येक खाजगी रेल्वे किमान 16 डब्यांची असेल. या रेल्वे जास्तीतजास्त 160 किमी प्रति तास वेगाने धावतील. या ट्रेनचे रोलिंग स्टॉक खाजगी कंपन्या खरेदी करतील. दुरुस्तीची आणि देखभालीची व्यवस्था खाजगी कंपन्यांची असेल. रेल्वेकडून केवळ चालक आणि गार्ड देण्यात येणार आहे. यातील सर्वाधिक रेल्वेगाड्या ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत तयार करण्यात येणार असल्याचे समजते.
अनेकदा बसचे भाडे हे रेल्वेगाड्यांच्या तुलनेत फार कमी असते़ त्यामुळे अनेकांना त्याचा आधार वाटतो. आत या गाड्यांमुळे प्रवाशांच्या प्रवासाच्या खर्च कमी होणार आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सुरक्षासोबतच जागतिकस्तरावरील सुविधा मिळणार असल्याचेही रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले आहे. खाजगी कंपन्यांना रेल्वे चालवण्यास परवानगी दिल्याने नव्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार असल्याचाही दावा रेल्वे मंत्रालयाने केला आहे. विशेष म्हणजे इतिहासात पहिल्यांदाच रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी कंपन्यांना रेल्वे चालवण्याची परवानगी दिली आहे.
खाजगी कंपन्यांपुढे अशा काही अटी टाकल्या आहेत. रेल्वेगाडीतील वातानुकूलित डबे हे ‘मेक इन इंडिया’ असावेत. रेल्वे विभाग 35 वर्षांसाठी हा प्रोजेक्ट खाजगी कंपन्यांना देईल. रेल्वे विभागाकडून प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी ड्रायव्हर आणि गार्ड देण्यात येतील. इतर सर्व व्यवस्था खाजगी कंपन्यांना करावी लागेल. यामध्ये रेल्वे इंजिन देखभाल, दुरुस्ती यांचा समावेश असेल.
