वंचित बहुजन आघाडी चे वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन

वरोरा-केंद्र सरकारने शेती संदर्भात पारित केलेले तीन कायदे रद्द करावे, यासाठी वंचित बहुजन आघाडी ,वरोरा तालुक्याचे वतीने , 5 फरवरीला तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडलानी तहसीलदार बेडसें  यांना दिले.

    मागील वर्षभरात कोरोनाने संपूर्ण जगाला वेढले असतांना शेतकरी विरोधी बी जे पी सरकारने संसदेत शेतकऱ्यांच्या विरोधात मागील तीन महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे त्यांच्या न्याय व हक्कासाठी असून,शेतकऱ्यांचा तो संविधानिक अधिकार आहे.मात्र सरकार ते आंदोलन दडपू पाहत असून,वंचित बहुजन आघाडीने धरणे आंदोलनाद्वारे सरकारचा जाहीर निषेध केला आहे.तसेच निषेध करून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

  केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात सर्वसामान्य शेतकरी देशोधडीस लागणार आहे.या कायद्यात कंत्राटी शेतीचा पुरस्कार करण्यात आलेला आहे.मात्र कंत्राटी शेतीमुळे येथील स्थानिक बाजार समित्या आणि त्यांच्या मार्फत मिळणारा हमीभाव नष्ट होत आहे आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होणार आहे,

  केंद्र सरकारने केलेल्या दुसऱ्या कायद्यात शेती मालाच्या साठवणुकीचा कायदा केलेला आहे याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होणार नसुन  यामुळे गर्भश्रीमंत लोकांना याचा फायदा होणार आहे.या व इतर शेतकरी विरोधी कायद्याचा व निषेध धरणे आंदोलनात करण्यात आला.

  वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने मागील दोन महिन्यांपासून सम्पूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून आंदोलन होत आहे.

  जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत आम्ही रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत राहू असा इशारा सुद्धा धरणे आंदोलनातून देण्यात आला.

  धरणे आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर खांडेकर ,महिला अध्यक्षा वंदना मुन,जिल्हा उपाध्यक्ष पुराणिक गोंगले, सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र कापसे,तालुका उपाध्यक्ष शंकर भेले, तालुका महासचिव रेखा तेलतुंबडे,रमा भागवत वानखेडे व गायकवाड सर, आदी सहभागी झाले होते.