विश्वभारत News Website
Related Articles
चंद्रपूर,
या आधी जेव्हा भाजपा-शिवसेना सरकार होते. तेव्हा ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले होते. त्यामुळे ओबीसी समाजाबद्दल भाजपाला नेहमीच आस्था राहिली आहे. नुकतेच न्यायालयाने ओबीसी समाजाकरिता असलेले राजकीय आरक्षण रद्द केले. ही अतिशय दुःखद बाब आहे. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयामध्ये ओबीसी समाजाची बाजू योग्य पध्दतीने न मांडल्यामुळे हे आरक्षण रद्द झाले. या आधी मराठा आरक्षण व आता ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार संवेदनहीन असल्याचे दिसून आले आहे. या गोष्टीचा भाजपा निषेध करीत आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी भाजपाचा लढा सुरूच राहणार असे विधीमंडळ लोकलेखा समिती अध्यक्ष तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
भारतीय जनता पार्टीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरूवारी आयोजित आंदोलनात ते बोलत होते. यावेळी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांना त्यांच्या तृतीय पुण्यतिथीनिमीत्त श्रध्दांजली वाहिली. याप्रसंगी भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, माजी आमदार अ‍ॅड्. संजय धोटे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, शहराध्यक्ष मंगेश गुलवाडे, ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रा. प्रकाश बगमारे, ओबीसी मोर्चा जिल्हा संयोजक अविनाश पाल, महानगर ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष विनोद शेरकी, उपमहापौर राहूल पावडे, भाजपा महामंत्री राजेंद्र गांधी, रविंद्र गुरनुले, संजय गजपूरे, क्रिष्णा सहारे, जि.प. सभापती नागराज गेडाम, मुल पंचायत समितीचे सभापती चंदू मारगोनवार, सुभाष कासनगोट्टूवार उपस्थिती होती.
आ. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, न्यायालयाने वारंवार निर्देश देवून आणि भाजपाच्या पाठपुराव्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागीतली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द करण्याची वेळच आली नसती. राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपा कटिबध्द असून, या समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा गर्भित इशारा त्यांनी दिला.
…तर तीव्र आंदोलन : हंसराज अहिर
माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी, महाविकास आघाडी सरकारवर कडाडून टिका केली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी कटिबध्द असून, सरकारवर विविध पद्धतीने दबाव आणून आम्ही हे आरक्षण परत मिळविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करू. महाविकास आघाडी सरकरने आपली चुक सुधारावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही अहिर यांनी दिला.
