Breaking News

शेतकऱ्यांवर दिशाभूल करणाऱ्या सहसचिवाला मंत्र्याचा झटका… विदर्भाशी कनेक्शन काय आहे?

विश्व भारत ऑनलाईन :
शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने काळाबाजार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला चांगलाच हायव्होल्टेज झटका दिलाय. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सहसचिवाने हेतूपरस्परपणे केलेल्या कृतीची गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्याची रवानगी मूळ विभागात करण्याचे आदेश दिले. त्यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्याविरूद्ध कारवाई करण्याचेही फर्मान चव्हाण यांनी अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत.

विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्री चव्हाण यांनी कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार विभागात खपवून घेतले जाणार नाही. विभागाचा कारभार हा पूर्णपणे स्वच्छ व पारदर्शक असला पाहिजे अशी ताकीद दिली होती. मात्र अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव सुधिर देवदत्त तुंगार यांनी हेतूपरस्परपणे शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी कृती केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्याचे लेखी आदेश चव्हाण यांनी विभागाच्या सचिवांना दिलेत.

नेमकं प्रकरण काय ?

भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या धान उत्पादक जिल्ह्यातील धानापासून तयार झालेल्या सी.एम.आर (तांदूळ) इतर जिल्ह्यांना उचल आणि वाटप करण्यासंदर्भातील आराखडा तयार करुन मान्यता घेण्याचा 2020 मधील शासन निर्णय आहे. परंतु या प्रकरणामध्ये विभागाने या विषयाबाबतच्या फाईलवर मंत्री चव्हाण यांची मान्यता न घेता आणि यासंदर्भातील परस्पर निर्णय सुधिर तुंगार यांनी घेतला.

इतकंच नाही तर 20 सप्टेंबर 2022 च्या पत्रान्वये उचल आणि वाटप करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेतल्यानंतर सदर फाईल केवळ सोपस्कर म्हणून मंत्री चव्हाण यांच्या अवलोकनार्थ म्हणून सादर केली. मंत्री कार्यालयाची दिशाभूल करुन आणि त्यांना अंधारात ठेऊन तुंगार यांनी कृती केल्याचं उघड झाले. त्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या काळात विभागामध्ये अशा प्रकारची कुठलीही गैरकृती खपवून घेतली जाणार नाही, असंही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

About विश्व भारत

Check Also

पितृ व्याधि दोषों के कारण लडकियों का योग्य वर से विवाह होने में देरी

पितृ व्याधि दोषों के कारण लडकियों का योग्य वर से विवाह होने में देरी   …

BJP आमदाराच्या कंपनीकडून मुद्रांक शुल्क चोरी

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नोंदणी आवश्यक नसलेल्या दस्तावेजांवर मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असतानाही तो चुकविण्यांमध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *