कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा दस्त नोंदणीला मोठा फटका बसला आहे. राज्यभरातील, विशेषत: ग्रामीण भागांतील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयांत कर्मचारी नसल्याने दस्त नोंदणी निम्म्यावर आली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने मिळणाऱ्या महसुलात मार्चमध्ये घट होईल.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातर्फे मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी करण्यात येते. त्यातून मुद्रांक शुल्काच्या रुपात राज्याला मोठा महसूल मिळतो. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी 14 मार्चपासून राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संपावर आहेत.
दस्त नोंदणीबरोबरच अन्य कामकाजालाही त्याचा फटका बसला आहे. गेल्या आठवडय़ाभरापासून राज्यातील दस्त नोंदणीत आणि पर्यायाने मुद्रांक शुल्क वसुलीत घट झाली आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरी भागांत दस्त नोंदणीला मोठा फटका बसला नसला तरी ग्रामीण भागांत मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. परिणामी चार-पाच दिवसांत राज्यातील दस्त नोंदणीत 50 टक्क्यांनी घट झाली, अशी माहिती महानिरीक्षक आणि नियंत्रक (मुद्रांक शुल्क) श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
विश्वभारत News Website