विश्वभारत News Website
Related Articles
– प्राणवायू संचाची अद्ययावत माहिती सादर करा
– उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकार्‍यांना निर्देश
– नरेश पुगलिया यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी
चंद्रपूर,
जिल्ह्यात एप्रिल व मे महिन्यात कोरोना विषाणुने थैमान घातले. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी करावयाच्या उपययोजनांसाठी जिल्ह्यातील 22 उद्योगांनी त्यांचा 6.51 कोटींचा सामाजिक दायित्व निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तो निधी खर्च केला नसल्याची गंभीर बाब बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केलेल्या सुनावणीत समोर आली आहे.
याशिवाय कोरोना काळात केलेल्या कामांचा अहवाल, प्राणवायू संचाची अद्ययावत माहिती येत्या चार आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांना दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे रूग्णांची गैरसोय होत असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करीत, काँग्रेसचे माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करून निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्या 22 उद्योगांनी हा निधी खर्च केला नाही, त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. तालुकास्थळी दररोज 600 एलपीएम क्षमतेच्या पीएसए प्राणवायू निर्मितीसाठी घेतलेल्या कामांची माहिती देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोना कालावधीत कोणती कामे पूर्णत्वास आली व कोणती कामे शिल्लक आहेत आणि जिल्ह्यातील प्राणवायू संचाची अद्ययावत माहिती येत्या चार आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. या जनहित याचिकेवर अ‍ॅड्. श्रीरंग भांडारकर यांच्यासह अ‍ॅड्. निधी दयानी यांनी युक्तीवाद केला.
एकाचे काम प्रगतीवर, तर अन्य 8 प्राणवायू संच निविदा प्रक्रियेत : गुल्हाने
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशान्वये माहिती सादर केली जाईल. जिल्ह्यात 9 प्राणवायू जनरेशन संच निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यातील एक संच नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात स्थापित केला जात असून, या संचाचे साहित्य उपलब्ध झाले असून, हे काम प्रगतीत आहे. तर अन्य 8 संचाची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या 14 जुलै रोजी निविदा प्रक्रिया होईल. जिल्ह्यातील 22 उद्योगांनी 6.51 कोटींचा सामाजिक दायित्व निधी खर्च केला नाही. त्याबातची कारवाई सुरू असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी तभाला दिली.
