Breaking News

बिनशेती परवानगी ऑनलाईन होणार, तर गुंठेवारीवरही लवकरच धोरण : महसूल मंत्री

Advertisements

विश्व भारत ऑनलाईन :
बिनशेती परवानगी (एनए अ‍ॅक्ट) आणि गुंठेवारी खरेदी-विक्री व्यवहारात नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते. तसेच यात बेकायदेशीर प्रकारही होत आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबी टाळण्यासाठी आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी शासन धोरण निश्चित करणार असून, एनए परवानगी देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

Advertisements

ते नाशिक दौर्‍यावर आले असता, शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. वाळू आणि गौण खनिज माफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध खोदकाम सुरू असून, त्याला मागील सरकारच्या काळात राजाश्रय मिळाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. अवैधरीत्या उत्खनन होत असल्याने पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे. त्याची दखल घेत हरित लवादाने अनेक नियम कडक केले आहेत. त्यामुळे या पुढील काळात लवादाच्या सर्व नियमांचे पालन होत असेल, तरच वाळू आणि गौण खनिज उपसा करण्यास परवानगी दिली जाईल. अन्यथा संबंधित खाणपट्टे सील करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. येत्या 21 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक बोलावून त्यात धोरण निश्चित केले जाईल आणि 15 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Advertisements

उपनिबंधक आणि डिजिटायझेशन

राज्यातील सर्वच निबंधक आणि उपनिबंधक नोंदणी कार्यालयांचे आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून डिजिटायझेशन करण्यात येणार असून, त्याद्वारेच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले जाणार असल्याचे ना. विखे- पाटील यांनी नमूद केले. या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येऊन फसवणुकीसारखे प्रकार टाळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लवकरच तुकडेबंदी धोरण

बिनशेती परवानगी देण्याची प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ आणि पारदर्शक व्हावी, याकरता एनए परवानगी ऑनलाइन करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे ना. विखे-पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भात शासन येत्या काळात धोरण निश्चित करणार आहे. प्लॉट आणि गुंठेवारीच्या नावाखाली अनेक माफिया प्लॉटधारकांना सोयी-सुविधा न देता तसेच परवानगी न काढताच प्लॉटची विक्री करतात. त्यामुळे प्लॉटधारकांची फसवणूक होऊ नये, याकरिता प्लॉट देताना सुविधांची पूर्तता झाली आहे का, याची पडताळणी झाल्यानंतर आणि नियमांचे पालन झाल्यानंतरच लेआउटला मंजुरी दिली जाणार असल्याचे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या : IAS अधिकाऱ्यांना फटका

तीन वर्षांचा कार्यकाल झालेल्या किंवा त्याच शहरातील मूळ रहिवासी असलेल्या महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांच्या लोकसभा …

बाजार बाजार खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाई की जाए? कलेक्टर अवि प्रसाद का अभिकथन

बाजार बाजार खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाई की जाए? कलेक्टर अवि प्रसाद का …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *