दुर्लक्ष : ग्रामीण भागात रस्त्यांची दैना , 5 किलोमीटर ये-जा करनेही कठीण

विश्व भारत ऑनलाईन :
सर्वच जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण रस्त्यांची देखभालही होत नाही. गावातील खराब रस्त्यांवर जर लोकप्रतिनिधींनी व प्रशासनाने नजर ठेवली तर कदाचित त्यांनाही नवसंजीवनी मिळू शकेल. परिसरातील अनेक रस्त्यात खड़े पडले आहेत. अनेक रस्ते पूर्ण उखडल्याने रस्त्यावर खड्डे निर्माण झाल्याने प्रवाशांना त्रास होत आहे. या मार्गावर डांबरीकरण करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. गावातील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण किंवा डांबरीकरण केले जातात. परंतु, वर्षांनंतरही दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. परिसरातील बहुतांश ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यांवर खोल खड्डे पडल्याने रस्ते खडबडीत झाले आहेत.

रस्त्यांच्या दुतर्फाही उरलेल्या नाहीत. त्याचबरोबर याच रस्त्यासवर असलेल्या पुलाची दुरवस्था झाली आहे.

रस्ता पूर्ण उखडल्याने वाहन चालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. रस्त्यांची स्थिती फारच दयनीय झालेली आहे.त्यामुळे रस्त्याची स्थिती सुधारावी अशी मागणी केली जात आहे. परंतु याकडे लोकप्रतिनिधी व संबंधित प्रशासन दुर्लख करत असल्याचा आरोप परिसरातील नागरिक करत आहेत. रस्ते हे विकासाची नाडी असतात. ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी अत्यंत उत्तम स्थितीत असणे अत्यावश्यक आहे. परंतु, नेमके या बाजूने विचार न करता त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कित्येक दिवसांपासून ग्रामीण जनता या खराब रस्त्यावरून वावरत आहे. याचा मोठा त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे. मात्र, ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीची प्रतीक्षा करत आहेत.ग्रामीण भागात कित्येक दिवसांपासून रस्त्यांचा विकासाकडे पाहिले जात नाही. एखाद्या ठराविक वेळी एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या पुढाकाराने रस्त्यास निधी मंजूर झाला तर मोठा गाजावाजा करतात. निधीचे आकडेही लाखो-कोटीत असतात. मात्र, ही ग्रामीण रस्ते दुरुस्त करत असताना थातूरमातूर रस्त्यांची कामे केली जातात व नंतर सहा महिन्यातच रस्त्यांची दुर्दशा होते. असे थातूरमातूर रस्ते करण्यापेक्षा एकदाच संपूर्ण बजेटमध्ये रस्ते दर्जेदार करून दाखवले तर ग्रामीण भागाचा विकास होण्यास वेळ लागणार नाही.

कित्येक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. मात्र, नागरिकांनी रस्त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी अनेकदा केली. परंतु, त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील जनता दैनंदिन जीवन जगत असताना या खराब रस्त्यामुळे त्यांचा विकास झाला नाही. त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. विविध पक्षांच्या राजकारणात ही गावे विकासापासून वंचित राहतात. मात्र, विकासासाठी ग्रामविकास खात्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा सर्वे करण्याचे आदेश द्यावेत. यामध्ये खरोखरच कोणत्या गावात रस्ते अथवा इतर सोयीसुविधांची खरोखरच गरज आहे हे पहावे व सर्वे करून ग्रामीण भागाचा विकास करावा. तेव्हा डिजिटल इंडियात ग्रामीण भागाचा विकास होईल.

लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष

सध्याच्या परिस्थितीत पुढाऱ्यांचे नेत्यांचे ग्रामीण भागत अनेक सोयीसुविधांच्या विकासापासून वंचित आहे. मात्र, त्यांच्या याकडे दुर्लक्ष असते. निवडणूक आली की प्रत्येक घराला भेट देणारा पुढारी निवडणूकीनंतर सामान्य जनता व त्यांच्या विकासाकडे फिरकूनही पाहत नाहीत. निवडणूक जवळ आली की कशी पुढारी नेते, मंत्री खेड्यापाड्यांचा कानाकोपऱ्यात, वस्तीवर तांड्यावर व शेतापर्यंत धावपळ करताना दिसून येतात. तेथे जाऊन त्यांची भेट घेतात. मात्र, निवडणुकीनंतर पाच वर्षे त्यांच्याकडे फिरकूनही पाहत नाहीत. त्यांचे विकासाचे मुद्दे तर दूरच राहतात.

रस्त्यांचा विकास महत्त्वाचा

रस्त्याचा विकास म्हणजे देशाचा विकास असे आपण खूप दिवसांपासून ऐकत आहोत. मात्र, गेली कित्येक वर्षापासून ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास झालाच नाही. आज दळणवळणाच्या साधनांसाठी रस्ते हे एक अत्यंत दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरत आहेत. ग्रामीण भागाचा लवकरात लवकर विकास होण्यासाठी रस्ते दर्जेदार असणे अत्यंत काळाची गरज आहे. या खराब रस्त्यांमुळे जगामध्ये प्रसिद्ध असणारा नव्याने सुरू केलेली योजना डिजिटल इंडिया ही योजना कशी दर्जेदार होईल आणि या डिजिटल इंडियात रस्ते पहा कसे नादुरुस्त. मात्र, ग्रामीण ज या रस्त्याच्या विकासासाठी तरसलेली आहे. या रस्त्यांचा विकास कधी होणार? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. खेड्याचा विकास करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी रस्त्यांचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास असे म्हणण्यास वावगे ठरणार नाही.

About विश्व भारत

Check Also

जिल्हा अंतर्गत बदल्या अडकल्या

शिक्षकांच्या जिल्हा बदली प्रक्रियेला २४ एप्रिल पासून सुरुवात झाल्यानंतर बदली पात्र गुरुजींनी सुटकेचा श्वास सोडला …

शेतकऱ्यांची लूट! जिल्हाधिकाऱ्यांची थेट धडक

खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात कृषी निविष्ठांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याबरोबरच विक्री व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *