Breaking News

प्रकल्प बाहेर जाण्यास ठाकरेच जबाबदार : टक्केवारीमुळे उद्योजक होते नाराज

Advertisements

उद्धव ठाकरेंच्या काळातच महाराष्ट्रातून उद्योग प्रकल्प बाहेर राज्यात गेले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरु झाली नसून ठाकरेंनाच उद्योग राज्यात ठेवण्यास उत्सुकता नव्हती, असा आरोप भाजप-शिंदे गटाच्या नेत्यांनी केलाय. टक्केवारी मागीतल्यानेच उद्योग बाहेर गेले, असा आरोप ठाकरेंवर केला जातोय.

Advertisements

आता पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथे 297 एकरवर होऊ घातलेला रांजणगावचा क्लस्टर म्हणजे महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रॉनिक इको-सिस्टीमच्या विस्ताराची सुरुवात आहे, असे उद्गार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत काढले. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर’ उभारणीच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असल्याची माहिती चंद्रशेखर यांनी यावेळी दिली.

Advertisements

ते पुढे म्हणाले की, गत तीन वर्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील नव्या उद्योगांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते; पण आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याला घराणेशाही आणि बेरोजगारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मोठे परिश्रम घेत आहेत. या दोघांच्या प्रयत्नांनीच ही मंजुरी मिळाली. केंद्राच्या सहकार्याने राज्याच्या विकासाला चालना मिळावी, यासाठी शिंदे व फडणवीस प्रयत्न करीत आहेत, असेही ते म्हणाले.

मंजुरीने राज्य सरकारला दिलासा

गेल्या काही काळात अनेक मोठे प्रकल्प गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठवलेली आहे. त्यामुळे रांजणगावचा क्लस्टर म्हणजे राज्य सरकारला दिलासा मानला जात आहे. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत हा क्लस्टर उभारला जाईल.

‘सीडॅक’कडून लवकरच एक हजार कोटींची गुंतवणूक

‘सीडॅक’कडूनही महाराष्ट्रात लवकरच सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे चंद्रशेखर यांनी नमूद केले. सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत ‘सीडॅक’चा हा प्रकल्प राज्यात राबवला जाणार आहे. सेमीकंडक्टर डिझाईन स्टार्टअप्समध्ये केंद्र सरकार थेट गुंतवणूक करीत असल्याची माहितीही चंद्रशेखर यांनी दिली.

493 कोटींपैकी 208 कोटी केंद्र सरकार खर्च करणार

297 एकर जागेवर क्लस्टर उभारला जाणार असून, त्याच्या विकासासाठी 493 कोटी रुपये लागणार आहेत.
208 कोटींची जबाबदारी केंद्र सरकार उचलणार आहे. क्लस्टरमुळे हजारो लोकांना रोजगार प्राप्त होणार आहे.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

महाराष्ट्रात ५ जुलैपर्यंत आचारसहिंता कायम : नागपूरसह विदर्भात असणार की नसणार?

विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील चार जागांसाठी आता २६ जूनला निवडणूक होणार आहे. या …

डामरीकरण सडक निर्माण मे भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार की खुली कलई? जनप्रतिनिधि मौन

डामरीकरण सडक निर्माण मे भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार की खुली कलई? जनप्रतिनिधि मौन टेकचंद्र सनोडिया …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *