विश्वभारत News Website
Related Articles
गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांविरोधात कारवाई तूर्तास थांबवली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला याबाबतची सूचना देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
संपूर्ण राज्यभरातच ही कारवाई थांबवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून त्याबाबतचे निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.गायरान जमिनी या प्रामुख्याने जनावरांच्या चार्यासाठी असतात. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणात सामान्यांची घरे, कारखाने, खासगी कार्यालये उभारली आहेत. या गायरान जमिनींवर शासकीय प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, या जमिनींच्या मोबदल्यात दुप्पट जमीन द्यावी लागते. हा बदल केवळ शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांसाठी आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांची घरे, कारखाने, व्यक्तिगत कार्यालये अशाप्रकारची बांधकामे गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. हा प्रश्न संपूर्ण देशभरातील आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही झाल्यास पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्य असणार्या सर्वसामान्यांची घरे उद्ध्वस्त होणार आहेत. हे टाळण्यासाठीच राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. एकीकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करायची; दुसरीकडे या कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करायचे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली जाणार असल्याचे पाटील म्हणाले आहेत.
