विश्वभारत News Website
Related Articles
अवैध वाळू उपसा करणारे वाळू माफिया तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, पोलिसांना हप्ते देतात. दादागिरी करतात, कुणालाही जुमानत नाहीत. राजकीय संरक्षण असल्याशिवाय वाळू माफिया तयार होत नाहीत. माफियांवर करवाई केली तर वरुन फोन येतात, असा आरोप जळगाव जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी केला.
अवैध वाळू वाहतूक करणारे वाहन पकडल्यास आमदारांनी अधिकाऱ्यांना फोन करु नयेत, असा सल्ला यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अवैध वाळूचा विषय चांगलाच तापला. ग्रामविकाम मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. आमदार चिमणराव पाटील यांनी अवैध वाळू वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचा मुद्दा मांडला.
त्यानंतर आमदार एकनाथ खडसे, किशोर पाटील,मंगेश चव्हाण, संजय सावकारे, चंद्रकांत पाटील या आमदारांनी अवैध वाळू उपशाच्या अनुषंगाने वाळू माफियांवर कारवाई होत नसल्याच्या मुद्यावर प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. कारवाईसाठी पोलिसांना फ्री हॅन्ड देण्याची मागणी केली.
प्रशासनाने किती वाळू माफियांवर एमपीडीएची कारवाई केली, किती वाहनांवर कारवाई केली, याबाबत विचारणा केली. तहसील कार्यालयात जप्त केलेली वाहने परस्पर दंड न आकारता सोडून देण्यात येतात. अवैध वाळू उपसा होत असलेल्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चीत करुन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.
माफिया मोकाट
वाळू चोरी करणाऱ्या किरकोळ लोकांवर कारवाई होते.माफियांवर कारवाई होत नसल्याचाही आरोप करण्यात आला. प्रशासन चोरांवर कारवाई न करता बांधकामाच्या ठिकाणी वाळूसाठा असलेल्या नागरिकांना लाखो रुपयांच्या नोटीस देत आहेत. हा विरोध केल्यामुळे वाळू माफिया आमदारांच्या विरोधात जातील. मात्र, या विरोधानंतर हप्ते वाढणार नाहीत, याचीही काळजी घ्या,असा प्रश्न आमदार किशोर पाटील यांनी उपस्थित केला.
वाळू माफियांमुळे पोलिस निरिक्षक अशोक सादरे यांना आत्महत्या करावी लागली. त्यांच्या पत्नीने एक चिठ्ठी लिहिलेली होती. त्यामध्ये वाळू माफियांसह त्यांच्या पाठीराख्यांची नावे असण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा पुढे तपास झालेला नाही.याचा तपास पुन्हा करुन सादरे यांच्या आत्महत्येला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली.
