विश्वभारत News Website
Related Articles
एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल पदोन्नतीच्या पात्रतेस योग्य नसेल तर तो कर्मचाऱ्यास माहिती करून देणे आवश्यक आहे. तो कळवला नसेल तर त्यास पदोन्नती आश्वासित प्रगती योजना अथवा कालबद्ध पदोन्नतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
प्रकरण काय?
बुलडाणा जिल्हा परिषदेतून लिपिक संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेले अच्युतराव भाऊराव राऊत यांनी दाखल केलेल्या रिट पीटिशन क्रमांक ६६३१/२०१९ या केस मध्ये निकाल देताना स्पष्ट केले, की अपिलार्थीचे सन १९९२ ते १९९५ या आर्थिक वर्षातील गोपनीय अहवाल अयोग्य आहेत, अशा प्रकारची सूचना त्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या ८/ ६/ १९९५च्या शासन निर्णयानुसार अपिलार्थी यांचा आश्वासित प्रगती योजनेचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाला नाकारता येणार नाही. सदर निर्णयात अपिलार्थीचे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देऊन त्यांना त्यांच्या सेवाकाळातील वेतन निश्चिती करून त्याप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे लाभ तीन महिन्याच्या आत अदा करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलडाणा यांना दिल्या आहेत.
