Breaking News

जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत न देणाऱ्या अधिकाऱ्याला पाच हजारांपर्यंत दंड

Advertisements

पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू करण्यात आला आहे. आता लोकसेवा हक्क अधिनियमामध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेचा समावेश केला आहे. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत देण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला ५०० ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार आहे. याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’चे महाव्यवस्थापक धम्मज्योती गजभिये यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

Advertisements

जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवा पुरवणारा अधिकारी, कालावधी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव हे जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवा पुरवणारे अधिकारी असतील. सेवेचा कालावधी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिने इतका असेल. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०१२ नुसार नियम १८ मधील तरतुदीप्रमाणे अपवादात्मक परिस्थितीत दोन महिन्यांचा जास्तीचा कालावधी असेल.तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कालावधीची अट लागू राहणार नाही. सेवेसंदर्भात प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील उपायुक्त तथा सदस्य असतील. द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील अपर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष काम पाहतील.

Advertisements

अधिनियम काय आहे?

अधिनियमातील कलम ४ (१) प्रमाणे, नियतकाल मर्यादित लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क पात्र व्यक्तीला आहे. तसेच कलम १० (१) (क) नुसार पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यास कसूर केल्यास पदनिर्देशित अधिकारी यांना ५०० ते पाच हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे. कलम १० (२) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय विनिर्दिष्ट कालावधीत अपिलावर निर्णय देण्यात वारंवार कसूर केल्यास किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असे मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्तांचे मत झाले तर पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याचे अधिकार त्यांना असतील असे, गजभिये यांनी स्पष्ट केले आहे.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या : IAS अधिकाऱ्यांना फटका

तीन वर्षांचा कार्यकाल झालेल्या किंवा त्याच शहरातील मूळ रहिवासी असलेल्या महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांच्या लोकसभा …

बाजार बाजार खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाई की जाए? कलेक्टर अवि प्रसाद का अभिकथन

बाजार बाजार खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाई की जाए? कलेक्टर अवि प्रसाद का …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *