विश्वभारत News Website
Related Articles
नागरिकांना गावातून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणे सोयीस्कर व्हावे, या उद्देशाने प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील असा कोणताही स्वतंत्र मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन झालाच नाही. औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवक -जावक विभागातच नागरिकांच्या तक्रारी घेतल्या जात आहेत, ही बाब समोर आली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १७ जानेवारी २०२० रोजी सरकार गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करावा. त्यात येणाऱ्या तक्रारींचा निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी निपटारा करावा, असे म्हटले होते. त्यानुसार १६ डिसेंबर २०२२ रोजी औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यवाही झाली. हे कळाल्यावर सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले.मात्र,तेथे स्वतंत्र कक्ष स्थापन झालेला नाही. आवक -जावक विभागातच त्यांची तक्रार दाखल करून घेण्यात आली. त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत ही फसवणूक असल्याचा सूर वरिष्ठांकडे व्यक्त केला.याकडे लक्ष न दिल्यास आंदोलन करू, असेही कारेमोरे यांनी निवेदनात नमूद केले.
