विश्वभारत News Website
Related Articles
केंद्र सरकारकडून पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. पण, अजूनही या संबंधीचा शासन निर्णय न निघाल्याने शेतकऱ्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
साेमवारपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी सरकारला बोगस बियाणे, शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावरून धारेवर धरले. सर्व विषय बाजूला ठेवून या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणीत असल्याचा पुनरूच्चार केला. मात्र अजूनही शासन निर्णय निघालेला नाही.
पीएम किसान योजनेचा 14 वा हप्ता ऑगस्टमध्ये देण्यात येणार आहे. मात्र केंद्राच्या पुढील हप्त्यातच राज्य सरकार त्यांच्या वाट्याची रक्कम टाकून शेतकऱ्यांना देणार, की वेगळी काही कार्यपद्धती अवलंबणार, हे मात्र या योजनेचा शासन निर्णय आल्यावरच स्पष्ट होईल.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ६ हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. दर ४ महिन्यांच्या अंतराने २ हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो. आता राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या या ६ हजार रुपयांमध्ये आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष १२ हजार रुपये मिळतील. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’चा लाभ १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबाना होणार, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात सांगितले आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
देशपातळीचा विचार केल्यास गेल्या काही या योजनेतील लाभार्थ्यांनी संख्या खालावली आहे. ११ कोटींहून ती साडे आठ कोटींवर आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्यातील किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल ते पाहावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हे अनिवार्य
पीएम किसान सन्मान निधीचा २ हजार रुपयांचा हप्ता ज्या बँक खात्यावर जमा होतो. पी. एम. किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी के. वायसी, बँक खाते आधार लिंक करणे, ७/१२ प्रमाणे भूमिलेख अभिलेख नोंदी करणे अनिवार्य आहे.
आधार जोडणी आणि केवायसी नसल्यामुळे राज्यात ३१ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांवर पीएम किसान हप्त्यापासून वंचित राहाण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये १८ लाख ९६ हजार ९५३ शेतकऱ्यांनी अजूनही केवायसी पूर्ण केलेली नसून १२ लाख ८६ हजार ६८७ शेतकऱ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नाही.
