मध्यप्रदेश में 32000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के लिए बनेगी टास्क फोर्स? :
पशुपालन पर 10 लाख लोन वह प्रति एकड़ 1000 रूपए समान राशि
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:: सह-संपादक रिपोर्ट
भोपाल ।मध्यप्रदेश में 32 हजार करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि समय पर सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सके अभी हाल ही में पांच राज्यों में चुनाव के बाद निर्वाचित हुई
एमपी में 32 हजार करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि समय पर सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सके अभी हाल ही में पांच राज्यों में चुनाव के बाद निर्वाचित हुई सरकारें किसने संहिता सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिए हैं किसके अनुसार एमपी सरकार ने काफी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है कृषि सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंंत्री डा मोहन यादव ने बताया है कि 65 लाख हेक्टेयर को एमपी में किया सिंंचित किया जाएगा
एमपी के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहनलाल यादव ने बताया कि संकल्प पत्र 2023 में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा बेहतर करने में आधुनिक बनाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत सात दिन में रोड मैप तैयार कर कार्य शुरू करने के निर्देश है वह मध्यप्रदेश सरकार आने वाले समय में नरसिंहपुर रायसेन खंडवा जबलपुर कटनी इत्यादि सहित काफी अन्य सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से तकरीबन 65 लाख हेक्टेयर को सिंचाई योग्य वह बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया है हालांकि पिछले हालांकि पिछले 20 सालों में सिंचित क्षेत्र 47 लाख हेक्टेयर हो गई है वह 2023 के बाद इसे 65 लाख हेक्टेयर करने का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काम किया जाएगा वह मध्य प्रदेश कृषक मित्र योजना के तहत कनेक्शन वितरित किए जाएंगे।
पशुपालन के लिए दिया जायेगा लोन :
प्रदेश के शिक्षित युवाओं को पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली है वह पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा वह बीमारी से पशुओं को होने वाले नुकसान के चलते पशुपालकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी वह एंबुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी जिससे पशुओं को टीकाकरण संबंधित समस्याओं को पूरा किया जा सके।
हजार रुपए प्रति एकड़ फसल समान राशि भी मिलेगी :
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को सरसों के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हेतु अग्रणी सरसों उत्पादक प्रदेशों में मध्य प्रदेश को भी शामिल करने का काम करेगी इसके लिए जिले के प्रत्येक ब्लॉक में सरसों खरीद केंद्र सुविधा की व्यवस्था करने वाली है श्री अन्न खेती प्रोत्साहित हेतु श्री अन्न उत्पादकों को हजार रुपए प्रति फसल प्रति एकड़ सम्मान स्वरूप देगी वह आने वाले वर्षो में दाल उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा