Breaking News

शेत रस्त्यांचे वाद : तहसीलदारांकडे अर्ज कसा करावा?

Advertisements

वहिवाटीचा रस्ता म्हणजेच गावातील येण्याजाण्याचा रस्ता… जमिन मालकाने अडविण्याचे अनेक प्रसंग गावच्या ठिकाणी झाल्याचे ऐकण्यात येते. अनेकवेळा हे वहिवाटीचे रस्ते बेकायदेशीर मार्गाने किंवा काठीचा धाक दाखवून बंद केले जातात. अशावेळी तेथील नागरिकांनी नेमके काय केले पाहिजे किंवा कोणकोणत्या कायदेशीर तरतूदी तेथील ग्रामीण नागरिकांना माहित असणे आवश्यक आहे. याबाबत आज आपण माहिती घेणार आहोत.

Advertisements

वहिवाटीचा रस्ता अडविल्यास काय करावे हे अनेकांना माहिती नसते, त्यामुळे एकतर त्यांचे नुकसान होते किंवा भांडणे टोकाला जातात, बरेचदा या अशा वादांमधून मारामारीचे गुन्हे देखील घडतात. परंतु कायद्याच्या माध्यमातून काही गोष्टी केल्यास मारामारी आणि भांडणाची परिस्थिती टाळता येते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला आपले हक्क माहित असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आपण कायद्यात या वहिवाटीच्या रस्त्याच्या अडवणूकीबाबात कोणत्या तरतुदी तरण्यात आल्या आहेत त्यांची आपण सविस्तर माहिती मिळवूया. Occupancy road

Advertisements

वहिवाटीच्या नियमांबाबतचे मबत्त्वाचे कलम 143
वहिवाटीच्या अडवणूकीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 143 हे अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 143 अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार तहसिलदरांना आहे तर मामलदार कोर्ट ऍक्ट 1906 कलम 5 च्या तरतूदीनुसार शेती किंवा चराईंसाठी वापरात असलेल्या कोणत्याही जमिनीतील उपलब्ध रस्त्याला किंवा स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा पाण्याच्या प्रवाहाला कोणाही अवैधरित्या अडथळा केला असेल तर असा अवैध अडथळा काढून टाकण्याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे. यानुसार केवळ बांधावरुनच रस्ता देता येतो असे म्हणण्यात आले आहे. तसेच कलम 143 नुसार रस्ता देताना नागरिकांची गरज तपासली जाते. Occupancy road

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 143 अन्वये अर्ज प्रक्रिया Occupancy road
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 143 या कलमानुसार तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करावा. एका कागदावर हस्तलिखीत स्वरुपात किंवा टाईप करुन हा अर्ज तहसिलदारांकडे सादर करावा.

अर्ज करताना विषय स्पष्ट लिहावा – शेतात येण्याजाण्यासाठी वहिवाटीचा रस्ता मिळणेबाबत
अर्जदाराच्या जमिनीचा गट क्रमांक, जमिनीचा कर भरल्याची रक्कम, पावती क्रमांक
लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे आणि पत्ते
अर्जाच्या मायन्यामध्ये सविस्तर वहिवाटीची वाट अडविण्याबाबत मजकूर लिहावा. त्यामुळे शेतीसाठी येणारा अडथळा स्पष्टपणे मांडावा.
तुमच्या शेतातील धान्य घराकडे ने आण करताना अडचण येत असल्याचे किंवा शेताकडे जाण्यायेण्यासाठी अडचण होत असल्याने त्रास होत असल्याचे अर्जात मांडल्यास त्याचा अधिकाऱ्यांकडून पाहणी दौरा केला जातो.
अर्जासोबत सादर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा (ऑनलाईन नकाशा पहा)
अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा
अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षातीस सातबारा उतारा
लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे व पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचे तपशील
अर्जदाराच्या जमिनीबाबत व न्यायालयात वाद सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांची माहिती वहिवाटीच्या रस्त्याबाबात अर्ज केल्यानंतर तहसिलदारांची भूमिका
वहिवाटीच्या रस्त्याबाबत अर्ज प्रक्रइय पूर्ण झाल्यानंतर तहसीलदार रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय देतात, आदेश जाहीर करतात.

तहसिलदारांकडून रस्ता मागणीचा अर्ज मान्य केला जातो किंवा फेटाळला जातो.
तहसिलदारांकडून अर्ज मान्य झाल्यास, लगतच्या हद्दीतून रस्ता देण्याचा आदेश दिला जातो.
अर्जदाराच्या लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल यासाठी प्रयत्न केला जातात.
तहसिलदारांकडून 8 फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. एका वेळेस एक बैलगाडी जाऊ शकेल, इतका रस्ता वहिवाटीसाठी दिला जातो.
पण, तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवस म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येते किंवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा करता येतो.

ग्रामिण भागात नागरिकांच्या जमिनी या एकमेकांना लागून असतात. खूप वर्षांअगोदर झालेले जमिनीचे वाटप आणि अनेक काळापासून सुरु असलेल्या वहिवाटी या आपापासांतील सामंजस्याने सुरु असतात. त्याबाबत अडवणूक झाल्यास कोणत्याही प्रकारचे भांडण तंटा न करता कायद्याची माहिती करुन घेत आपण मार्ग काढू शकतो.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

चित्रपटाची ऑफर नाकारुन झाल्या उपजिल्हाधिकारी

ओशिन शर्मा हिमाचल प्रदेशातील अधिकारी आहेत. त्यांना डॉक्टर व्हायचे होते. त्यांनी राजकारणाच्या क्षेत्रातही प्रवेश केला. …

नागपूर हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांवर का ठोठावला 50 हजारांचा दंड?

वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्याला अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोंदियामधील …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *