विश्वभारत News Website
Related Articles
रोहिंगे व बांगलादेशातील सुमारे चार हजार घुसखोरांना जन्म प्रमाणपत्रे दिल्याचे कथित प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून मालेगावात गाजत आहे. या प्रकरणी शासनातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपासणी पथकातर्फे (एसआयटी) चौकशीही सुरू आहे. हे वादग्रस्त जन्मदाखले देताना कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत आता मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीनकुमार देवरे व सध्याचे नायब तहसीलदार संदीप धारणकर या दोघांवर शासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. मात्र, अन्य कोणत्या तहसीलमार्फत अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले, याबाबत चौकशी करावी, अशी मागणी अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी केली आहे. याबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना कारेमोरे यांनी पत्र दिले आहे.
जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा झाल्यानंतर २०२३ पासून जन्म मृत्यू नोंदणी राहून गेलेल्या व्यक्तींना विलंबाने जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. विलंबाने प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुखर व्हावी, हा या कायद्यात सुधारणा करण्यामागचा शासनाचा हेतू होता. मात्र मालेगावसारख्या काही शहरांमध्ये विशेषत: जन्म प्रमाणपत्रे प्राप्त करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे दिसून येत आहे. वर्षभरात मालेगावातून चार हजार २०० जन्म प्रमाणपत्रे अदा करण्यात आली असून त्यापैकी रोहिंगे व बांगलादेशी घुसखोरांनी तब्बल चार हजार प्रमाणपत्रे प्राप्त केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
हे प्रकरण धसास लावण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या हे आग्रही आहेत. त्यासाठी ते मालेगावला दोनदा येऊन गेले. घुसखोरांना प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी विशिष्ट शक्ती कार्यरत असून त्यात काही अधिकारी,कर्मचारीदेखील सहभागी असल्याचा आरोपदेखील सोमय्या करीत आहेत. त्यांच्या तक्रारीनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या तपासणी पथकातर्फे संशयास्पद प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची गेल्या मंगळवारपासून पडताळणीचे काम सुरू आहे.
