राज्य सरकारने रेतीच्या धोरणात बदल केला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 39 घाटांसाठी 11 डेपो तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे मागील दीड ते दोन वर्षांपासून बंद असलेले रेतीघाट पुन्हा सुरू झाले होते. मौदा तालुक्यातील माथनी रेती घाटात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत. यात तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी दोषी असल्याचा आरोप होत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विधानसभा क्षेत्रातच रेतीचा गोरखधंदा सुरु आहे. जिल्हाधिकारी, मौदाचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांचे दुर्लक्ष होत असल्यानेच रेतीत हात काळे केले जात आहेत. दोषी अधिकारी, कर्मचारी कोण आहेत, यांची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
जास्त उत्खनन केल्यास होणार होती कारवाई
नियमांची अंबालबजावणी व्हावी यासाठी कोणत्या घाटावरून किती वाळूचे उत्खनन करण्यात येणार याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डेपोमध्ये तेवढीच वाळू जमा करण्यात येईल. यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनेक अटी व शर्ती होत्या
रेतीघाटाचे टेंडर घेण्यासाठी प्रशासनाने अनेक अटी व शर्ति लावल्या आहेत. त्यामुळेच 11 डेपो पैकी 2 डेपो चे टेंडर पास करण्यात आले. विशेष म्हणजे रेती चोरी वर आळा घालन्यासाठी हे सर्व नियम व शर्ति लागू करण्यात आल्या आहे. ज्यात वाळू साठवणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या डेपोला तारेचे कुंपन तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक वाळू डेपोमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येतील. वजनकाट्याच्या ठिकाणाहुन डेपोचे निरीक्षण होईल. अशा ठिकाणीही सीसीटीव्ही लावण्यात येईल. वाळू डेपोमध्ये रुम, सुरक्षा यंत्रणेची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
जास्त उत्खनन केल्यास होणार होती कारवाई
नियमांची अंबालबजावणी व्हावी यासाठी कोणत्या घाटावरून किती वाळूचे उत्खनन करण्यात येणार याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डेपोमध्ये तेवढीच वाळू जमा करण्यात येईल. यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार नागरिकांना घरपोच वाळू स्वस्तात मिळणार असली तरी शासनाला यातून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. शिवाय या सर्व प्रक्रियेसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या ठेकेदारालाही दर महिन्याला विक्री होणाऱ्या वाळूतून 90 टक्के रक्कम तत्काळ द्यायची आहे. लोकांना 600 रुपये प्रति ब्रास या किमतीत रेती मिळेल.