विश्वभारत News Website
Related Articles
महाराष्ट्र मध्ये ओपन कंत्राटदार ,सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था,विकासक ही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशन ,सारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत, परंतु गेल्या आठ दहा महिन्यांपासून सदर शासनाची विकासांची कामे केलेल्या वरील वर्गाची देयके शासन दरबारी मिळत नाही व सर्व विभागाकडील एकुण ८९ हजार कोटी रूपये एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहे. यासाठी गेल्या वर्षाभरापासुन राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या सदर वर्गाने धरणे आंदोलन,आमरण उपोषण,,मोर्चा, मंत्रीमहोदय,अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करुन निवेदन देणे ,अशा लोकशाहीस अभिप्रेत असलेल्या अनेक मार्गाने सर्व महाराष्ट्र भर सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत .
सांगली येथील हर्षल पाटील, या युवा कंत्राटदाराने देयके न मिळाल्यामुळे आत्महत्या सारखे मोठे पाऊल उचलले आहे, असे अनेकांचे संसार उध्वस्त होण्याचा मार्गांवर असून सुद्धा
आजतागायत शासन व प्रशासन एवढी मोठी घटना असुनही सदर गंभीर विषयाकडे कायम दुर्लक्ष करीत आहे. हे महाराष्ट्र शासनाच्या उज्वल पंरपरा व नावलौकिकास शोभत नाही तसेच वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वरील सर्व मान्यवरांनी बैठकीस वेळ दिला नाही असे खेदाने नमुद करावे लागत आहे.
तरी आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सदर हे निवेदन सर्व संघटनांच्या वतीने सादर करीत आहोत याबाबत आताच तातडीने ,शासनाने, राज्यकर्ते,प्रशासनाने मार्ग काढावा अन्यथा शेती नंतरचा सगळ्यात मोठा व्यवसाय व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले करोडो घटकांचे कुटुंब व त्यांचा चरितार्थ हे आर्थिक अडचणी तर येतीलच ,पर्यायाने राज्याची सर्व जनताभिमुख विकासाची, सुधारणांची,योजनांची सुरळीत चालणारी कामांची चाके या चक्रव्यूहात अडकुन व रुतून बसतील हे मात्र नक्की . यावेळीदिपेश कोलूरवार,मनोज कनोजिया,रोहित देशमुख,सतीश निकम, शोभित रंगारी आणि अन्य कंत्रादार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विभागाचे नाव व प्रर्लबित देयकांची रक्कम.
१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ४० हजार‌कोटी..
२)जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे १२ हजार कोटी
३) ग्रामविकास विभाग
६ हजार कोटी
४) जलसंधारण व जलसंपदा. विभाग
१३ हजार कोटी
५) नगरविकास अंतर्गत विशेष ४२१७ निधी,DPDC फंड,२५१५ ग्रामीण सुधारणा विभाग कामे १८ हजार कोटी.
