जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर मोदी सरकार विरोधात भाकपचा निषेध दिन

वर्धा : जिल्हा प्रतिनिधी :-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष वर्धा जिल्हा च्यावतिने १४ सप्टेंबर रोजी  राष्ट्रीय आवाहनानुसार वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  निदर्शने करुन *मोदी सरकारच्या जनविरोधी धोरणा विरुध्द निषेध दिन पाळण्यात आला*

या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा सचिव  काँ मनोहर पचारे जिल्हासहसचिव काँ असलम पठाण  काँ मारोतराव इमडवार काँ सुरेश गोसावी वंदना कोळणकर मैना उईके विनायक नन्नोरे  ज्योषणा राउत  दुर्गा वाघमारे यांनी केले .

      कोरोना महामारीच्या काळात देशातील श्रीमंत, भांडवलदारांच्या  बाजूचे निर्णय घेऊन  व सर्वसामान्य जनतेला  वाऱ्यावर सोडून अभूतपूर्व संकटात ढकलले आहे. कोट्यावधी लोकांनी लॉक डाऊनच्या काळात आपला रोजगार गमावला आहे. चुकीच्या पद्धतीने व कोणतीही पूर्वनियोजन न करता करण्यात आलेले लॉक डाऊन हे स्थलांतरित मजुरांसाठी, असंघटित कामगारांसाठी मरण आणि यातनांचे प्रवेशद्वार ठरले.बेरोजगारीने पन्नास वर्षाच्या उच्चांक मोडला आहे. 3 जून रोजी शेतकरीविरोधी तीन अध्यादेश पारित करून शेतकऱ्यांना गुलाम बनवण्याचे, वेठबिगार बनवण्याचे षडयंत्र रचले गेले आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. रेल्वे, बँक, विमा, भारत पेट्रोलियम व इतर नवरत्न कंपन्या मध्ये खाजगीकरण करून त्याचे भांडवल विकण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. स्वातंत्र्यानंतर परिश्रमाने उभारलेली सार्वजनिक संपत्ती भांडवलदार धनिक,दलालांच्या घशात घातली जात आहे. त्यामुळे आरक्षण आपोआपच संपुष्टात येणार आहे. सरकारी नोकऱ्या मिळण्याची संधी संपुष्टात येणार आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून धनदांडग्यांना व भांडवलदारांना लूट करण्यासाठी हे क्षेत्र खुले करण्यात आले आहे.कोरोना महामारीच्या काळात लोकांचे प्राण वाचवणे सर्वोच्च प्राथमिकता असताना ते सोडून राम मंदिराची पायाभरणी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भाजप सरकार त्यांचा हिंदुराष्ट्राचा अजेंडा जोमाने पुढे रेटत आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न गंभीर असताना भावनात्मक प्रश्नावर लोकांना भडकवून विषमतेची दरी अभूतपूर्व पणे वाढवण्यात येत आहे. लॉक डाउन काळात जनतेच्या मजबुरीचा फायदा घेऊन अंबानीची संपत्ती ही तीस टक्क्यांनी वाढली असून त्यांचा जगात श्रीमंती मध्ये चौथा क्रमांक पटकावला आहे. सर्वसामान्य जनता त्यांचे प्रश्न घेऊन शासन प्रशासनाच्या दरबारात गेली असता त्यांच्यावर दडपशाही केला जात आहे. वेगवेगळ्या कलमाखाली गुन्हे नोंदवून दडपशाही करत आहे.शेतकरी त्यांच्या प्रश्नासाठी आवाज उठुन रस्त्यावर येतात तेव्हा त्यांच्यावर लाठ्यांचा वर्षाव करून आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ४४ कामगार कायदे मोडीत काढून ४ कोड मध्ये रूपांतरित करून कामगारांचे हक्क हिरावून घेतल्या जात आहेत. महिला,दलित, आदिवासींवरील अत्याचारात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. मोदी सरकारच्या ह्या जनविरोधी कारभाराचा तीव्र निषेध करण्यासाठी जनतेने एकजूट दाखवून तीव्र निषेध करण्याची गरज आहे. त्या करीता १४ सष्टेबर २०२० रोजी लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गावपातळी पातळीपासून तेसंसदे पर्यंत जमेल तेथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.          *शेतकरीविरोधी  तीन अध्यादेश*                       कोरोना काळाचा फायदा घेऊन मार्केट कमिटीयांचे अधिकार कार्पोरेट कंपन्याना अध्यादेश काढुन बहाल करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या सल्ल्यासाठी या नावावर हा आदेश घेण्यात आला असला तरी स्वत: शेतकरी स्वता:चा माल घेवुन विक्री  करण्यासाठी ना शहरात जाईल ना आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाईल.दहा लाख कोटी रुपये कोल्ड स्टोअर्ससाठी अनुदान ही कार्पोरेटस कंपन्याच मिळाले, नाव फक्त शेतकऱ्यांचे.जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतुन काही शेती माल वगळलेल्याचे सांगुन हमीभाव नाकारण्याचे षंडयंत्र या सरकारने अध्यादेश काढून करण्याचे ठरवले आहे. कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन मिळाल्याने सर्व सामान्य शेतकरी विरोधी हा अध्यादेश असल्याने ताबडतोब मागे घेण्याची गरज आहे. दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी मोदी सरकारच्या शेतकरीविरोधी कामगार विरोधी व जनविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी निषेध दिन पाळण्याचे आवाहन करीत आहे. . देशाची अर्थव्यवस्था चिंताजनक आहे.लोकशाही अधिकारावर गदा आणून, जनविरोधी धोरणे कायदेशीर करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. कोरोना महामारीच्या परिस्थितीचा मोदी सरकार गैरफायदा घेत आहे.  देशाला व जनतेला संकटात ढकलणाऱ्या मोदी सरकारचा निषेध करण्यासाठी 14 सप्टेंबर 2020 रोजी निषेध दिन पाळण्याचे  आवाहन करीत आहोत!   प्रमुख मागण्याः (१)कोरोना काळात शेती आणि शेतकरी विरोधात काढलेले सर्व अध्यादेश ताबडतोब मागे घेण्यात यावे. (२) रेल्वे, भारतीय जीवन विमा,  भारत पेट्रोलियम  व इतर  सरकारी  कंपन्यांचे व सेवांचे खाजगीकरण ताबडतोब रद्द करा! (3)शेतकऱ्यांना संपूर्ण  कर्जमुक्ती देण्यात यावी (४) आयकर न भरणाऱ्या सर्व कुटुंबांना दरमहा ७५०० रुपये कोविड साठी प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात यावेत (५)प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती दहा किलो धान्य देण्यात यावे (६)मनरेगा चे काम वर्षातून किमान दोनशे दिवस उपलब्ध करून देण्यात यावे (७)डिझेल पेट्रोलची दरवाढ त्वरित मागे घ्या (७) अन्नसुरक्षा कायद्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत हमी निर्माण करा(८)शेतकरी शेतमजूर व कारागीर यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन द्या (९) सोयाबीन, धान आणि इतर खरीप पिकांचे हमीभावात वाढ करा (१०) आरोग्य कायद्याची केरळच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करा (११) १४वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण द्या (१२) लाॅक डाउन काळातील संपूर्ण वीज बिल माफ करा. (१३)लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध एन आय ए चा गैरवापर बंद करा, त्यांची तुरूंगातून ताबडतोब मुक्तता करा! (१४)धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य,शांतता व सुव्यवस्था यांचे रक्षण करा!(१५) न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, व इतर स्वतंत्र सरकारी संस्थांचे अस्तित्व, स्वातंत्र्य अबाधित ठेवा त्यातील हस्तक्षेप बंद करा!

इत्यादी मागण्याचे निवेदन राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देणौयात आला.