विश्वभारत News Website
Related Articles
वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी :- 5 जुन 2020 भारत सरकारने राजपत्र प्रसिध्द करान 2 कृषी अध्यादेश अमलात आणले.राजपत्र प्रसिध्द झाल्यावर सर्व राज्यांना या राजपत्रांची सुचना निश्चीतच गेली असणार याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही . राजपत्र प्रसिध्द झाल्यापासुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये विधेयक पारीत होईपर्यंत कोनीच या विधेयकांचा विरोध केलेला नाही हे विसरुन चालणार नाही . 24 जुन 2020 आणि 10 ऑगस्ट 2020 रोजी केन्द्रशासनाच्या अध्यादेशांवर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक यांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सुचना खुद्द महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार व पणन विभागाने दिल्या होत्या . आज एकाएकी सर्व विरोधक केवळ विरोधाला विरोध गरताना दिसत आहे . सन 2006 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने करार पध्दतीने शेती करण्याला सम्मती देणारा कायदा पारीत करुन करार पध्दतीच्या शेतीला मान्यता दिली होती , फरक येवढाच होता की त्यात काही प्रमाणात दलालांना मुभा देण्यात आली होती . परंतु केंद्र सरकारच्या नविन कायदयानुसार त्याला कात्री लावण्यात आली आहे . महाराष्ट्र राज्याचे जेष्ठ नेते ज्यांनी केन्द्र सरकार मध्ये सलग 10 वर्ष कृषी मंत्रीपदावर कार्य केले आहे असे श्री . शरद पवार साहेब यांनी सुध्दा यापूर्वी अनेकदा या विधेयकाचे जाहीर समर्थन केले आहे . या सोबतच त्यांच्या आत्मचरित्रात देखील स्वतः त्यांनी याबाबत लिहीलेले आहे . कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे अस्तीत्व अबाधीत असुन एक नविन पर्याय इतर उद्योजकाप्रमाणे शेतकरी बांधवांना या कायदयाच्या माध्यमातुन उपलब्ध होणार आहे . एमएसपी ची प्रक्रिया देखील पुर्णपणे अभाधीत असुन या प्रक्रियेचा कृषी बिलासोबत काहीच संबंध नाही . विरोधक कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच एमएसपी बाबत जो भम तयार करत आहे . आपण बिलाचे वाचन केल्यास त्यात काहीच तथ्य आढळून येणार नाही . उद्योगांना ज्या प्रमाणात स्वायत्ता देण्यात येते त्या प्रमाणात शेतक – यांना फार मोठे कष्ट करुन देखील स्वायत्ता मिळत नव्हती . पंतप्रधान श्री नरेन्द्रजी मोदी यांनी शेतकरी व ग्राहक यांच्या मध्ये निर्माण झालेली पोकळी या कायदयाच्या माध्यमातुन भरुन काढलेली आहे तसेच शेतक – यांना आपला माल विकण्यासाठी एक व्यासपीठ निर्माण केलेले आहे . एक लहान उदाहरण द्यायचे झाल्यास , यापुढे एखादा लहान किंवा मोठा शेतक देखील आपल्या शेतीच्या परीसरात माल विक्री थेट करू शकेल , विशेष म्हणजे त्या माल विक्रीला या कायदयाचे पुर्णपणे संरक्षण असेल . शेतक – यांची उद्योजक निर्माण होण्याकडे हि वाटचाल होणार असल्याचे मत खासदार रामदास तडस यानी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले . स्थामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी पुर्णपणे मान्य कशन अमल करण्यामध्ये मोदी सरकारनेच पुढाकार घेऊन प्रत्यक्ष कृती केली . शेतक – यांना या निर्णयानंतर चांगला भाग मिळू लागला जावळजवळ सात – आठ वर्ष युपीए सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीन स्विकारता शेतक – यांवर अन्याय केला होता , याबाबत विरोधक एक शब्दही बोलायला तयार नसतात परंतु मोदी सरकार शेतक – यासाठी निर्णय घेत असतांना सभागृहात गोंधळ घालुन विरोध करीत असतात . प्राप्त माहितीनुसार प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉग्रेस पक्षाने सुध्दा त्यांच्या निवडणूक घोषणापत्रात याबाबत सकारात्मक उल्लेख केला होता . आज नेमक कुठल्या गोष्टीचा त्यांना त्रास होत आहे हे कळायला मार्ग नाही संसदेत पारित झालेल्या कृषी विधेयकामुळे शेतकरी खर – या अर्थाने स्वतंत्र व सशक्त होणार आहे . हा कायदा आजच्या काळाची गरज आहे . एक नवीन क्रांती या शेली क्षेत्रात येणार आहे . शेतन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा एक महत्त्वाचं पाऊल आहे . पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात हे सरकार देशातील शेतकरयांच्या हितासाठी काम करण्यास वचनबद्ध आहे . ” सबका साथ , सबका विकास आणि सबका विश्वास ” याच घोरणावर मोदी सरकार काम करत आहे . यासोबतच ऐतिहासीक निर्णयाबद्दल देशातील लोकप्रीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रजी मोदी , केन्द्रीय कृषी मंत्री श्री : नरेन्द्र सिंग तोमर जी , संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सर्व सम्माननीय सदस्य यांचे हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करुन शेतक – यांच्या वतीने खासदार रामदास तडस यांनी आभार व्यक्त केले . पत्रकार परिषदेला खासदार रामदासजी तडस, आमदार पंकज भोयर, नगराध्यक्ष अतुल तराळे,मिलिंद भेंडे इतर उपस्थित होते .
