दहावीच्या परीक्षेबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय

परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण कसे करू शकता, करोनाचे कारण पुढे करून दहावीसारख्या  महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा रद्द कशी के ली जाऊ शकते, बारावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वेगळा न्याय का?, अशी सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी फटकारले होते. तसेच दहीवीची परीक्षा कधी घेणार?, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती.

करोना आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘उच्च न्यायालयाने व्यक्त के लेले मत अद्याप अभ्यासले नाही. याबाबत पुढील आठवड्यात मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे महाअधिवक्ता, शिक्षण सचिव आणि अन्य संबंधित मंत्री, अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा घेतला जाईल. पालकांना त्यांच्या पाल्यांबद्दल चिंता वाटणार नाही आणि न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होणार नाही, असा निर्णय घेतला जाईल.’’

‘शुल्काबाबतचा निर्णय शाळांना बंधनकारक’

गेल्या वर्षभरापासून प्रत्यक्ष शाळा सुरू नाहीत, तरी देखील शाळांकडून १०० टक्के  शुल्क आकारण्यात येत आहे. करोनामुळे शैक्षणिक संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत. मात्र, संस्थांनी अडचणी पुढे करून पालकांकडून शुल्क घेणे चुकीचे आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय संस्थांना बंधनकारक आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.