विश्वभारत News Website
Related Articles
विश्व भारत ऑनलाईन :
शासकीय बदल्या हा गंभीर विषय आहे. सरकार कोणतेही असो, नियमबाह्य बदल्या करण्यासाठी प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी आग्रही असतात. असाच प्रकार म्हाडात समोर आलाय.
म्हाडातील अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडे नको, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट आदेश आहेत. असे असतानाही गृहनिर्माण विभागातील एका उपसचिवाने ते डावलल्याची बाब उजेडात आली आहे. त्यामुळे फडणवीस संतप्त झाले. उपमुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचे हे सर्व अधिकार पुन्हा म्हाडाला बहाल करण्याचे आदेश दिले.
देवेंद्र फडणवीस हे २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे काही काळ गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार होता. तेव्हा म्हाडा पातळीवरच बदल्या होत होत्या. प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माणमंत्री झाले. त्यांनीही त्यात ढवळाढवळ केली नाही. मात्र राधाकृष्ण विखे-पाटील गृहनिर्माणमंत्री झाले तेव्हा शिवसेनेचे उदय सामंत यांच्याकडे म्हाडाचे अध्यक्षपद होते. दोघांमध्ये बदल्यांवरून वाद सुरू झाले. विखे-पाटील यांनी बदल्यांचे अधिकार शासनाकडे घेतले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आले. जितेंद्र आव्हाड यांना आपसूकच म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्राप्त झाले होते. बदल्यांबाबत वाद झाल्यानंतरच म्हाडाच्या पातळीवर नागरी सेवा मंडळ स्थापन केले गेले.हे मंडळ नावापुरतेच होते. सर्वाधिकार शासनाला म्हणजे गृहनिर्माणमंत्र्यांकडे होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व अधिकार विकेंद्रित करावेत म्हणजेच म्हाडाकडे पुन्हा द्यावेत, असे आदेश जारी केले होते. हा आदेश झाला तेव्हा खातेवाटप न झाल्याने त्यावर मुख्यमंत्र्यांचीही सही आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात हा आदेश जारी झाला. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने त्यांच्याकडील सर्वाधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे अपेक्षित होते. परंतु बदल्यांचे अधिकार म्हाडाला बहाल केले तर आपले महत्त्व कमी होईल, असे उपसचिवाला वाटले. गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांना अंधारात ठेवून फक्त नागरी सेवा मंडळ रद्द करण्यात आल्याचा शासन निर्णय रद्द केला. त्यामुळे म्हाडातील अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच राहिले. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्र्यांनी म्हाडा कार्यालयात आढावा बैठक बोलाविली होती. चर्चेअंती हा विषय त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आला. त्यानंतर लगेचच त्यांनी हे अधिकार म्हाडाला द्यावेत असे आदेश दिले. मात्र अद्याप शासन निर्णय जारी झालेला नाही.
