विश्वभारत News Website
Related Articles
विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पदवीधरांनी ऑनलाईन दाखल केलेले अनेक अर्ज अर्धवट आहेत. त्यामुळे महसूल खात्याची डोकेदुखी वाढली असून नागरिकांना फोन करुन कागदपत्रे मागविली जात आहेत.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार,नागरिकांनी अर्ज देताना पुरक कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले. परंतु त्यातील बहुतेक तपशिल उमटले नाहीत. ते तपशिल जाणून घेण्यासाठी तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सतत फोन करुन त्यांच्याकडून माहिती मागविली जात आहे.अमरावती तहसील कार्यालयात प्राप्त निम्म्या अर्जांमध्ये ही अडचण दिसून आली. त्यामुळे डाटा फिडींग करताना संबंधितांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष असे की, आगामी 23 नोव्हेंबरला सदर यादीचे प्रारुप घोषित करावयाचे आहे. परंतु डाटाच अपूर्ण असल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करायची कशी, हा त्यांच्यासमोरील प्रश्न आहे.
काही अर्जदारांनी अर्जामध्ये संपर्क क्रमांकही लिहिला नाही. पत्ता लिहीताना चुका केल्या आहेत. पत्ता अर्धवट आहे. अमरावती शहरा सारख्या नावांच्या काही वस्त्या आहेत. परंतु त्यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला नाही. रस्ता, गल्ली, मोहल्ला लिहीतानाही काही जणांनी गफलत केली आहे. त्यामुळे रोज शंभर-दीडशे नागरिकांना फोन करणे आणि त्यांच्याकडून कागदपत्रे मागविणे, अशी कसरत संबंधित विभागाला करावी लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये ‘एक खिडकी’ सुरू केली आहे. याठिकाणी नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, महसूल सहाय्यक व इतर कर्मचाऱ्यांची चमू हे काम करीत आहे.
नोंदणी किती?
अमरावती जिल्हा हा या निवडणुकीचे मुख्य केंद्र आहे. गेल्यावेळी एकूण 2 लाख 10 हजार मतदार होते. त्यापैकी 76 हजार पदवीधर हे एकट्या अमरावती जिल्ह्यातील होते. 20 टक्के नैसर्गिक वाढ या सूत्रानुसार एकूण मतदार नोंदणी ही अडीच लाखावर जाईल आणि त्यात जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या किमान 80 हजार असेल, असा अंदाज त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात अमरावती जिल्ह्याची नोंदणी 35 हजार मतदारांवरच थांबली आहे. त्यातही बरेच अर्ज अर्धवट असल्याने व संबंधितांचा डाटा प्राप्त करुन घेणे अशक्य असल्याने ही संख्या आणखी कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
