विश्वभारत News Website
Related Articles
विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणूक प्रचाराचा जोर शिगेला पोचला आहे. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर भर दिल्याने भाजप-शिंदे गटाची अडचण होत आहे. पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली.
जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात फेटाळून लावली होती. परंतु मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निवडणूक लक्षात घेत योजनेशी काहीशी अनुकूल भूमिका घेतली आहे. विधान परिषदेच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि कोकण शिक्षक तसेच नाशिक आणि अमरावती पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकीत सध्या विरोधी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला आहे. नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या काँग्रेसच्या आश्वासनाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव पडला होता. तेथे काँग्रेसला सत्ता मिळवून देण्यात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता.
सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक वर्गाला जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा अधिक आकर्षक ठरत आहे. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार विक्रम काळे यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनेवर भर देत शिक्षकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघातील शेकापचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार बाळाराम पाटील हे सुद्धा निवडणूक प्रचारात जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देत आहेत. कोकण शिक्षक मतदारसंघातील शिक्षकांकडून जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीचे जोरदार समर्थन केले जात असल्याचे शेकापचे पदाधिकारी राजू कोरडे यांनी सांगितले.
जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मतदारांवर परिणाम होत असल्यानेच कोकण शिक्षक मतदारसंघातील भाजप-शिंदे गटाचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या प्रचारार्थ ठाण्यात झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा, इंग्रजी माध्यमात २५ टक्के आरक्षण आदींसह विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाकडून अभ्यास केला जात असून, शिक्षकांना सरकारकडून न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
शिक्षक मतदारसंघात जुनी निवृत्ती वेतन योजना शिक्षक मतदारांवर प्रभाव पाडत असल्यानेच शिंदे यांना तसे आश्वासन द्यावे लागले आहे. काँग्रेसशासित राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश तसेच आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाब या राज्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता लागू केली. भाजपचा मात्र जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास विरोध आहे. सरकारी तिजोरीवरील भार वाढण्याचे कारण त्यामागे असल्याचे सांगण्यात येते.
विसंगत भूमिका
नागपूर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावली होती. यामुळे सरकारवर एक लाख १० हजार कोटींचा बोजा पडेल, असे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मात्र फडणवीस यांच्या विसंगत भूमिका घेतली आहे. हा चर्चेचा विषय आहे.
