विश्वभारत News Website
Related Articles
नागपूर शहरातील अवैध बांधकामांवर कारवाई करावी,अशी मागणी गेल्या बऱ्याच काळापासून सुरु आहे. त्यासाठी न्यायालयसुद्धा पाठपुरावा घेत आहे. ही बांधकामे हटवा, असे आदेश यापूर्वी देण्यात आलेत. मात्र, आत्तापर्यंत शहरातील केवळ पाचच टक्के अवैध बांधकामे हटविण्यात आली आहेत, अशी धक्कादायक माहिती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली.
शहरात अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या अवैध बांधकामांबाबत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे. बुधवारी त्यावर न्यायमूर्तिद्वय ए. एस. चांदूरकर आणि वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयमित्र ॲड. अपूर्व डे यांनी न्यायालयाला शहरातील अवैध बांधकाम आणि त्यावरील कारवाईची माहिती दिली.
आकडे काय सांगतात?
१३ जून २०२२पर्यंत शहरात एकूण ४६६८ अवैध बांधकामे होती. यात मनपाच्या हद्दीतील मनपाच्या ९४८ पैकी ९४ अवैध बांधकामांवर तसेच नासुप्रच्या हद्दीतील १६२७ पैकी १९ अवैध बांधकामांवर आणि एनएमआरडीच्या २०९३ पैकी ११४ अवैध बांधकामांवर कारवाई करून ती हटविण्यात आलीत. त्यामुळे शहरातील ४,६६८पैकी केवळ २२७ अर्थात ४.८६ टक्के अवैध बांधकामे हटविण्यात आल्याची माहिती डे यांनी यावेळी दिली.या तिन्ही यंत्रणांना अतिक्रमण हटविताना पोलिस सुरक्षा मिळत नसल्याने हा उशीर होत असल्याचे कारण यावेळी समोर करण्यात आले. यात या तिन्ही संस्थांनी मिळून एकूण ३४६ अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी पोलिसांचे साहाय्य मागितले. त्यातील केवळ १३५ बांधकामांवरील कारवाईदरम्यान पोलिसांचे सहकार्य प्राप्त झाले. यावर तिन्ही यंत्रणांनी ही कारवाई अधिक गतिमान करावी व पोलिसांना या कारवाईसाठी सहकार्याची विनंती प्राप्त होताच त्यांनी ते तातडीने द्यावे, असे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले.
